ताज्याघडामोडी

शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणार! मोदी सरकारने इथेनॉलच्या किमती प्रति लिटर 2.55 रुपयांनी वाढवल्या

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत केंद्रीय आर्थिक व्यवहार समितीने (CCEA) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा निर्णय घेतलाय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थेट फायदा होण्यासाठी इथेनॉलच्या किमती 80 पैशांपासून ते 2.55 रुपये प्रति लिटरने वाढवल्यात. त्यामुळे उसावर आधारित इथेनॉलची किंमत 62.65 रुपयांवरून 63.45 रुपये प्रतिलिटर होणार आहे. इथेनॉलच्या नवीन किमती 1 डिसेंबर 2021 पासून लागू होतील, असंही केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी सांगितले.

इथेनॉलच्या कोणत्या श्रेणीसाठी नवीन किंमती काय असतील?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, बी श्रेणीच्या सेरामधून मिळणाऱ्या इथेनॉलची किंमत सध्या 57.61 रुपये प्रति लिटरवरून 2.55 रुपयांनी वाढवून 59.08 रुपये प्रति लिटर करण्यात आलीय. त्याचवेळी सी श्रेणीच्या सेरामधील इथेनॉलची किंमत 44.54 रुपयांवरून 2.12 रुपयांनी वाढवून 46.66 रुपये प्रति लिटर करण्यात आली. यापूर्वी ऑक्टोबर 2020 मध्ये केंद्र सरकारने उसापासून काढलेल्या इथेनॉलच्या किमतीत प्रतिलिटर 3.34 रुपयांनी वाढ केली होती.

’12 राज्यांतील शेतकऱ्यांना थेट फायदा’

अनुराग ठाकूर म्हणाले की, इथेनॉलच्या किमती वाढल्याचा थेट फायदा देशातील 12 राज्यांतील शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. ते म्हणाले की, उसाच्या कडब्यापासून बनवलेल्या इथेनॉलची किंमत डिसेंबर 2020 पासून सुरू होणाऱ्या पुरवठा वर्षात 59.48 रुपये प्रति लिटरवरून आता 62.65 रुपये प्रति लिटर करण्यात आलीय. मोदी सरकारने कच्च्या तेलाची आयात कमी करण्याची योजना आखली आहे. या अंतर्गत वाहनाच्या इंधनात इथेनॉल मिश्रणाचा प्रचार केला जात आहे. या अंतर्गत सरकारने 10 टक्के इथेनॉलच्या मिश्रणाला मान्यता दिलीय.

20 टक्के इथेनॉल मिश्रणावर काम सुरू

इथेनॉलच्या किमती वाढवून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना चांगला भाव मिळू शकेल, असे केंद्र सरकारने म्हटलेय. सरकार 10% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकणाऱ्या भागात इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम लागू करत आहे. सरकारने 1 एप्रिल 2019 पासून देशभरात हा कार्यक्रम लागू केला आहे. मात्र, अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीपमध्ये हा कार्यक्रम अद्याप लागू झालेला नाही. सरकार जून 2021 पासून 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाच्या योजनेवर काम करत आहे, ज्याची अंमलबजावणी एप्रिल 2025 पासून करण्याचे लक्ष्य आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *