सर्वोच्च न्यायालयाने आज राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा वाटा कमी करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निणर्यानुसार, आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत गुन्हेगारी रेकार्ड द्यावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर आणि दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावी लागेल. विशेष म्हणजे या आदेशाचा पालन केल्याचा अहवाल 72 तासाच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन आदेशासह आपला पूर्वीचा निर्णयात बदल केले आहे. फेब्रुवारी 2020 च्या पहिल्या निर्णयानुसार, सर्वच पक्षांना उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांच्या आत किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्या तारखेच्या दोन आठवड्यांपूर्वी (जे आधी असेल) उमेदवारांचा संपूर्ण तपशील द्यावा लागत होता. परंतु, गुन्हेगारांना राजकारणात प्रवेश आणि निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी विधिमंडळ काही करेल अशी शक्यता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
