ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्यांवरून भाजप तसेच ओबीसी समाजातील नेत्यांनी आक्रमक पावित्रा घेतला आहे. तर भाजपने आंदोलनही करण्याचा इशारा दिला आहे. कोणत्याही परीस्थितीत ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाचा प्रश्न सोडवावा व त्यानंतर जिल्हापरिषद व पंचायत समितीच्या रिक्त पदांच्या पोट निवडणूक घ्याव्यात, अशी मागणीही केली आहे. भाजपच्या शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांची भेट घेत त्यांना निवेदनही दिले. त्यानंतर राज्य सरकारची राज्यमंत्री मंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये राज्यातील पोटनिवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या मुद्यांवरून भाजपनेही राज्या सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. आता आक्रमक झालेल्या भाजपनंतर सरकार ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाबाबत व पोट निवडणुकांबाबत काय भूमिका घेणार? आजच्या राज्य मंत्रिमंड्ळाच्या बैठकीत सरकार निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत चर्चा करणार का? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. यानुसार आजच्या बैठकीत राज्य सरकारने निर्णय घेतला असून पोट निवडणूक पुढे ढकलण्याबाबत निवडणूक आयोगाला विनंती करणार असल्याची माहिती मिळाली आहे.
राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने पाच जिल्हा परिषद व त्या अंतर्गत असलेल्या ३३ पंचायत समित्यांमधील रिक्त असलेल्या पदांच्या पोट निवडणुकीसाठी कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसार धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशिम आणि नागपूर या 5 जिल्हा परिषदा तसेच त्यांतर्गतच्या 33 पंचायत समित्यांमधील रिक्त झालेल्या पदांच्या पोट निवडणुका घेण्यात येणार आहेत. मात्र, याला सर्व स्थरातून विरोध होत असल्याने अखेर या निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय आजच्या झालेल्या राज्य मंत्रिमंड्ळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
