मुंबई : केंद्र सरकारने सरकारी विभागांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत आता कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील अधिकारी त्यांच्या 15 वर्षांच्या सरकारी वाहनांची नोंदणी 1 एप्रिल २०२२ पासून नूतनीकरण करू शकणार नाहीत.अधिसूचनेनुसार, ‘हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर हा नियम सर्व सरकारी वाहने- केंद्र आणि राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका संस्था आणि स्वायत्त संस्था यांना लागू होईल, असे म्हटले आहे. याबाबत केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने ट्विट करत या प्रस्तावाची माहिती दिली आहे.
