मराठा आऱक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) अंतरिम आदेशामुळे प्रभावित झालेल्या ऊर्जा विभागाच्या भरतीमधील (Mahadiscom recruitment) एसईबीसी (SEBC) प्रवर्गाच्या उमेदवारांना राज्य सरकारने (Maharashtra Government) मोठा दिलासा दिला आहे. या उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरुपात ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचा पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचे पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश ऊर्जा विभागाने जारी केल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री व मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांनी दिली आहे.
या संदर्भात माध्यम प्रतिनिधींसमोर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अशोक चव्हाण म्हणाले, मंत्रिमंडळाच्या मागील बैठकीतही या विषयावर चर्चा झाली होती. राज्य सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने या संदर्भात २३ डिसेंबर २०२० रोजी शासन निर्णय जारी केला होता. त्या शासन निर्णयानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे अंतिम टप्प्यात येऊन थांबलेल्या भरती प्रकियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्यात आला आहे. या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने ऊर्जा विभागाप्रमाणेच इतर विभागांनीही आदेश जारी करावेत अशी सूचना आपण मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्याचे सांगून याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सकारात्मक असल्याचे अशोक चव्हाण यांनी सांगितले.
ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांचे महावितरणला निर्देश
महावितरण कंपनीद्वारे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातींच्या अनुषंगाने विद्युत सहाय्यक, उपकेंद्र सहाय्यक व पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य या पदांच्या भरतीसाठी सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे (ईडब्ल्यूएस) लाभ घेण्याचा पर्याय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारामुळे शासनाद्वारे उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. त्याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने महावितरणला कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
महावितरण कंपनीद्वारे २०१९ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरात क्र. ४/२०१९ (विद्युत सहाय्यक), जाहिरात क्र. ५ /२०१९ (उपकेंद्र सहाय्यक) व जाहिरात क्र. ६/२०१९ व अंतर्गत अधिसूचना क्र १/२०१९ (पदवीधर शिकाऊ अभियंता- स्थापत्य, पदविकाधारक शिकाऊ अभियंता- वितरण/स्थापत्य ) अशा एकूण तीन जाहिरातींबाबत कार्यवाही मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ९ सप्टेंबर २०२० रोजी विशेष अनुमती याचिका (सिव्हिल) क्र. १५७३७ /२०१९ व इतर याचिका यामध्ये दिलेल्या अंतरिम स्थगिती आदेशामुळे प्रलंबित आहे.
त्यामुळे सन २०१९ या वर्षात महावितरण कंपनीने प्रसिध्द केलेल्या या पदांच्या जाहिरातींद्वारे सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) वर्गातील उमेदवारांकडून सरळसेवा भरतीकरिता आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्र घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
