कायम विना अनुदानित काळातील सेवा सर्व लाभासाठी ग्राह्य धरावी-मा.आ.दत्तात्रय सावंत
राज्यातील कायम विना अनुदानित शाळेचा मान्यतेच्या आदेशातील कायम शब्द काढल्याने ती शाळा विना अनुदानित झाली आहे, त्या शाळेतील शिक्षकांची मान्यतेपासून सेवा सर्व लाभासाठी ग्राह्य धरून त्यांना वरीष्ठ वेतन श्रेणी, निवड श्रेणी देण्यासाठी शासनाने तात्काळ आदेश काढावा अशी मागणी पुणे विभागाचे मा आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी केली.
शासनाने २० जुलै२००९ रोजी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा वगळून इतर कायम विना अनुदानित शाळा व तुकड्यांचा कायम शब्द काढून त्यांना अनुदान सुरू केले होते. राज्यामध्ये २००१ पासून जरी शाळांना कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्याचे धोरण निश्चित केले असले तरी १९९७ पासून काही शाळांना कायम विना अनुदान तत्वावर मान्यता देण्यात आली होती, त्या शाळेत काम करणाऱ्या शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सन २०१२-१३पासून अनुदान देण्यात आले आहे. तर काहींना एक नोव्हेंबर २०२० पासून अनुदान सुरू होत आहे.शाळेच्या मान्यतेच्या आदेशातील कायम शब्द काढल्याने त्या प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मान्यतेपासून विना अनुदानित शाळा झाल्या आहेत, त्यामुळे नियमानुसार त्या शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवेचे लाभ मिळणे आवश्यक होते, परंतु क्षेत्रीय अधिकारी सेवेचे लाभ देत नव्हते, राज्यात एकसारखेपणा यावा म्हणून आ दत्तात्रय सावंत व इतर शिक्षक आमदारांनी पाठपुरावा करून शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांना वारंवार भेटून शासन आदेश काढण्याची विनंती केली होती.
पुढील आठवड्यात आदेश निघेल
ज्या कायम विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा व तुकड्यांचा मान्यतेतील कायम शब्द काढल्याने त्यांना अनुदान देण्यात येत आहे, त्यामुळे अशा शाळेतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सेवेचे सर्व लाभ देण्याबाबत पुढील आठवड्यात शासन आदेश निर्गमित करण्याचे आश्वासन शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी दिले आहे.
मा आ दत्तात्रय सावंत
प्रदेशसचिव, महाराष्ट्र राज्य शाळा कृती समिती
