भाळवणी (ता. पंढरपूर) येथे ग्रामीण रुग्णालय व्हावे याकरिता परिसरातील गावांमधून नागरिकांची सातत्याने मागणी होत होती. त्या अनुषंगाने तात्कालीन जिल्हा परिषद सदस्या शोभाताई वाघमोडे देशमुख व पंचायत समिती सदस्य तथा शिवसेना जिल्हा प्रमुख संभाजीराजे शिंदे यांचे मार्फत प्रयत्न करून जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून भाळवणी ग्रामीण रुग्णालय व्हावे यासाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आलेला होता. अखेर शासनाने आदेश काढून तीस खाटाचे ग्रामीण रुग्णालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
भाळवणी परिसरातील नागरिकांची ग्रामीण रुग्णालय नसल्याने रुग्णाची सातत्याने हाल होताना दिसून येत होते. त्यामुळे ग्रामपंचायत व रुग्ण कल्याण समितीच्या वतीने जिल्हा परिषदे मार्फत ग्रामीण रुग्णालय मंजुरीसाठी राज्य शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला. तत्कालीन आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांच्याकडे पंचायत समिती सदस्य तथा शिवसेना जिल्हा प्रमुख संभाजी शिंदे यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर संबधित अधिकारी यांनी त्या प्रस्तवामध्ये काही त्रुटी असून तो प्रस्ताव पुन्हा सादर करण्यास सांगितलं. त्यानंतर त्यामध्ये नमूद केलेल्या त्रुटी दुरुस्ती करून नव्याने तो प्रस्ताव शिवसेना जिल्हा प्रमुख संभाजी शिंदे यांनी तात्काळ लक्ष घालून जिल्हा परिषदे मार्फत उपसंचालक आरोग्य सेवा पुणे मंडळ पुणे यांच्याकडे 2022 मध्ये पाठविण्यात आला. त्यांनतर सदर प्रस्ताव माजी आ. प्रशांतराव परिचारक, आ. शहाजीबापू पाटील यांनी उपसंचालक यांच्याकडून भाळवणी ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रस्ताव तत्काळ राज्य शासनाकडे सादर करण्यासाठी पाठपुरावा केला.
याकामी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. एकनाथ बोधले, वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अभिजित रेपाळ, तालुका आरोग्य विस्तार अधिकारी जावळे, औषध निर्माण अधिकारी धनंजय धोत्रे यांचे ही सहकार्य लाभले. तो प्रस्ताव 13 मार्च 2023 रोजी सहसंचालक आरोग्य सेवा रुग्णालय मुंबई यांच्याकडे सादर केल्यानंतर तात्काळ आरोग्यमंत्री ना. तानाजी सावंत यांनी तो प्रस्ताव मंत्री मंडळामध्ये 21 जुलै 2023 रोजी एक विशेष बाब म्हणून मंजूर करून सहसंचालक आरोग्य सेवा रुग्णालय मुंबई यांच्या पत्राद्वारे प्राथमिक आरोग्य केंद्र भाळवणी ता. पंढरपूर जि. सोलापूर चे 30 खटांचे ग्रामीण2022 रुग्णालयामध्ये श्रेणीवर्धन करण्यास एक विशेष बाब म्हणून या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर 30 खटांचे ग्रामीण रुग्णालय विहित पद्धतीने जागा उपलब्ध करून तेथे बांधकाम व पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल असे सूचित करण्यात आले.
