मुंबई उच्च न्यायालयाने डॉ. स्नेहल लुनावत यांच्या मृत्यूबाबत वडील दिलीप लुनावत यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेतली आहे. याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने सीरम इन्स्टिट्यूट, बिल गेट्स, केंद्र आणि राज्य सरकारला नोटीस जारी केली आहे. कोविड लसीच्या दुष्परिणामांमुळे आपल्या मुलीचा मृत्यू झाल्याचा दावा करत दिलीप लुनावत यांनी मुलीच्या मृत्यूबद्दल 1000 कोटी रुपयांची भरपाई द्यावी अशी मागणी करणारी याचिका दाखल केली होती.
बिल गेट्सची बाजू मांडणाऱ्या वकिलाने कोर्टात नोटीस स्वीकारली आहे. याचिकेत फेसबुक, यूट्यूब, गुगल यांसारख्या सोशल मीडिया आणि मुख्य प्रवाहातील माध्यमांवर कारवाई करण्याची मागणीदेखील करण्यात आली आहे. कारण या माध्यमांतून लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे लसींचे दुष्परिणाम या बाबतची माहिती दडपतात असा दावा करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती गंगापूरवाला आणि माधव जामदार यांचा असलेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या याचिकेची दखल घेतली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने लसीप्रकरणी केंद्र सरकारला नोटीसही बजावली आहे. हैदराबाद आणि तामिळनाडूमधील दोन मुलांचा मृत्यू झाला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोव्हा साबू आणि इतर लोकांच्या लसीच्या मृत्यूप्रकरणी उत्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले. केंद्र सरकारने उच्च न्यायालयाला सांगितले, की ते लसीचे दुष्परिणाम आणि मृत्यू झालेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करत आहेत. दोन मुलांच्या मृत्यू प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात याचिका आहे, सुप्रीम कोर्टने केंद्र सरकारला यापूर्वीच नोटीस बजावलेली आहे.
