रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) ग्राहकांच्या हितासाठी चार सहकारी बँकांवर मोठी कारवाई केली आहे. या चार सहकारी बँकांची बिघडलेली आर्थिक स्थिती लक्षात घेऊन आरबीआयने अनेक निर्बंध घातले आहेत.
रामगढिया सहकारी बँक ऑफ दिल्ली, साहेबराव देशमुख सहकारी बँक ऑफ मुंबई व सांगली सहकारी बँक, शारदा महिला सहकारी बँक ऑफ कर्नाटक या चार बँका आहेत.
* साहेबराव देशमुख सहकारी बँक ऑफ मुंबई (महाराष्ट्र)
* सांगली सहकारी बँक (महाराष्ट्र)
* शारदा महिला सहकारी बँक ऑफ कर्नाटक (कर्नाटक)
* रामगढिया सहकारी बँक ऑफ दिल्ली (दिल्ली)
सहा महिन्यांची बंदी :
आरबीआयने दिलेल्या माहितीनुसार बँकांवर एकूण सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आली असून, ती ८ जुलै २०२२ पासून लागू आहे. बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट 1949 अंतर्गत हे निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत.
काय आहे बंदी :
आरबीआयने यासंदर्भात नोटीस जारी केली आणि म्हटले की आरबीआयच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या चार बँका कोणतेही कर्ज देऊ शकत नाहीत किंवा त्यांचे नूतनीकरण करू शकत नाहीत. आरबीआयच्या निर्देशान्वये या चार सहकारी बँकांच्या ठेवीदारांकडून पैसे काढण्यावरही मर्यादा घालण्यात आली आहे.
किती मर्यादा :
आरबीआयच्या मते रामगढिया सहकारी बँक आणि साहेबराव देशमुख सहकारी बँक यांच्या बाबतीत प्रत्येक ठेवीदारामागे ५० हजार रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली आहे. त्याचबरोबर सांगली सहकारी बँकेच्या बाबतीत ही मर्यादा ४५ हजार रुपये प्रति ठेवीची आहे. शारदा महिला सहकारी बँकेच्या बाबतीत ठेवीदाराला जास्तीत जास्त सात हजार रुपये काढता येतात.
बँकिंग परवाने रद्द करणे समजू नये :
या निर्देशांना बँकिंग परवाने रद्द करणे समजू नये, असेही आरबीआयने स्पष्ट केले. आरबीआयने सांगितले की, परिस्थितीनुसार निर्देशांमध्ये सुधारणा करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो.
