निवडणूक आयोग प्रायोगिक तत्वावर ‘रिमोट व्होटिंग’ करता येणे शक्य आहे काय याची तपासणी करत असून त्या संदर्भात एक समिती स्थापन केली जात आहे. देशात अनेक मतदार त्यांच्या मतदारसंघातून मतदान करू शकत नाहीत. याचे मुख्य कारण म्हणजे शिक्षण, नोकरी निमित्ताने अनेक नागरिक देशात अन्य ठिकाणी राहतात तर फिरते कामगार, कंत्राटी मजूर, ऊस तोडणी कामगार असा मोठा समूह एकाच जागी न राहता देशभर फिरत असतो. निवडणूक काळात या सर्व मतदारांना त्यांचा हक्क आहे त्या स्थानावरून बजावता यावा यासाठी रिमोट व्होटिंगची शक्यता पडताळली जात असल्याचे समजते.
या साठी निवडणूक आयोगाने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानंतर सर्व राजकीय पक्षांशी चर्चा केली जाणार आहे आणि कश्या प्रकारे ही योजना राबविता येईल याची माहिती दिली जाणार आहे. देशभरात सध्या प्रवासी मजुरांचे मॅपिंग करण्याचे काम सुरु असून त्याची मदत रिमोट व्होटिंगचा रोड मॅप म्हणजे आराखडा बनविण्यास होणार आहे.
निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक झाली आहे. त्यात झालेल्या चर्चेनुसार २० ते २५ टक्के मतदार अनेक कारणामुळे त्यांच्या मतदारसंघात राहत नाहीत परिणामी मतदान करू शकत नाहीत. या सर्वाना ते जेथे मुक्कामास आहेत तेथूनच मतदान करण्याची सुविधा देण्याबाबत योजना आखली जात आहे. असंघटीत क्षेत्रातील १० कोटी श्रमिकांची नोंदणी ‘ई श्रम पोर्टल’ वर झाली आहे. सध्या फक्त सैनिक अथवा निवडणूक काळात अन्य जागी ड्युटीवर जावे लागणारे मतदार पोस्टाने मतदान करू शकतात.
