इमारतीच्या आवारातील पार्किंग लॉट विकासकाला विकता येणार नाहीत, असं सांगत ग्राहक न्यायालयाने नवी मुंबईतील बिल्डरला चांगलाच दणका दिला आहे. इमारतीतील या बिल्डरने एका रहिवाशाला दहा हजार रुपये मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले आहेत.
हे प्रकरण बेलापूर येथील कॅम्स एन्क्लेव्ह सोसायटी येथील आहे. या सोसायटीत रविंद्र सिंग रावळ नावाच्या व्यक्तिने 2018 साली या सोसायटीत फ्लॅट खरेदी केला होता. ते सोसायटीत गाडी पार्क करत होते. मात्र या जागेसाठी सोसायटीने त्यांच्याकडून अतिरिक्त भाडं वसूनल केलं. पण, त्यांना पार्किंगसाठी कायमस्वरूपी जागा हवी होती. मात्र, सोसायटीने पार्किंगची जागा ही बिल्डरच्या मालकीची असून त्यातला एक स्लॉट 25 हजार रुपयांना विकत घ्यावा लागेल, असं सांगितलं.
या प्रकरणी रावळ यांनी ग्राहक न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणी सोसायटीकडून असा युक्तिवाद करण्यात आला की, 13 पार्किंग लॉट हे थेट बिल्डर कडून देण्यात आले असून त्यांची किंमत प्रत्येकी 25 हजार इतकी आहे. तर, रावळ यांच्याकडून कायमस्वरूपी पार्किंग स्लॉटची मागणी तसंच मनस्तापाची भरपाई मागण्यात आली.
या प्रकरणात रावळ यांच्यातर्फे सादर झालेल्या जागेच्या करारनाम्यामध्ये पार्किंग लॉटचा उल्लेखच नव्हता. एकूण फ्लॅटची संख्या 17 असून 13 फ्लॅटधारकांना बिल्डरकडून पार्किंग स्लॉट देण्यात आले होते. भारतीय नोंदणी कायदा, 1908 आणि मालमत्ता हस्तांतरण कायदा 1982 च्या कलम 54 अन्वये जर एखादी कमीत कमी 100 रुपये किंमतीची स्थावर मालमत्ता विकायची असल्यास त्याची नोंदणी करणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे नोंदणी नसलेले पार्किंग स्लॉट्स विक्रीसाठी काढता येणार नाहीत. इमारतीच्या मंजूर आराखड्यात नमूद असलेल्या सार्वजनिक जागा आणि सोयी या रहिवाशांसाठी असतात. त्याचा बिल्डरशी कोणताही संबंध नाही. त्यामुळे तक्रारदाराला तिथे पार्किंगची हक्काची जागा मिळायलाच हवी, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
अशा प्रकारची विक्री ही बेकायदेशीर असल्याचा निर्वाळा न्यायालयाने दिला असून सोसायटीला ते 13 स्लॉट्स बिल्डरकडून परत घेण्याचे आदेश दिले आहेत. तसंच सदर तक्रारदाराला मानसिक त्रासाची भरपाई म्हणून दहा हजार रुपये देण्याचे आदेश सोसायटीला देण्यात आले आहेत.
