रिझर्व्ह बँकेने सोमवारी महाराष्ट्रातील एका बँकेवर मोठी कारवाई केली. मध्यवर्ती बँकेने महाराष्ट्रातील अहमदनगर येथील म्युनिसिपल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेवर बंदी घातलीय. RBI ने या बँकेवर अनेक निर्बंध लादलेत, त्यापैकी सर्वात प्रमुख रोख काढण्याशी संबंधित आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या निर्बंधानंतर नगर अर्बन सहकारी बँकेच्या ग्राहकांना 10 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. या सहकारी बँकेच्या आर्थिक स्थितीत गडबड झाल्याची माहिती मिळाल्यानंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले.
निर्बंधांचा कालावधी पुढील 6 महिन्यांसाठी कायम राहणार
RBI ने बँकिंग रेग्युलेशन अॅक्ट (सहकारी संस्थांना लागू असलेल्या नियमांनुसार) 1949 अंतर्गत ही कारवाई केली. आरबीआयच्या या सूचनेनंतर निर्बंधांचा कालावधी पुढील 6 महिन्यांसाठी कायम राहणार आहे, जो 6 डिसेंबरपासून लागू झालाय. रिझर्व्ह बँकेच्या निवेदनानुसार, 6 महिन्यांनंतर सहकारी बँकेच्या स्थितीचे मूल्यांकन केले जाईल आणि पुढील सूचनांचा विचार केला जाईल. सर्व काही सुरळीत झाले तर निर्बंधात शिथिलता येईल, अन्यथा परिस्थिती जैसे थेच राहील.
काय निर्बंध आहेत?
रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशात म्हटले आहे की, नगर सहकारी बँक आरबीआयची मंजुरी घेतल्याशिवाय कोणत्याही कर्जाचे नूतनीकरण किंवा पेमेंट करू शकत नाही किंवा नवीन कर्ज देऊ शकत नाही. म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक कोणतीही गुंतवणूक करू शकत नाही, कोणतेही दायित्व पूर्ण करू शकत नाही किंवा कोणतेही पेमेंट जारी करू शकत नाही. तसेच ही सहकारी बँक आरबीआयकडून सूचना मिळाल्याशिवाय तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची विल्हेवाट लावू शकत नाही.
परवाना रद्द केला नाही
आरबीआयच्या निर्देशांनुसार, बचत बँक खाते किंवा चालू खात्यात जमा केलेल्या एकूण रकमेपैकी 10,000 रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. आरबीआयच्या या निर्देशाची प्रत बँकेच्या कंपाउंडमध्ये पेस्ट करण्यात आलीय. ज्यांना या सूचनांबद्दल तपशीलवार जाणून घ्यायचे आहे ते RBI ची ही प्रत वाचू शकतात. रिझर्व्ह बँकेच्या या निर्बंधाचा अर्थ नगर सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्यात आलाय, असा घेऊ नये, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले आहे. परवाना पूर्वीप्रमाणेच कायम आहे, परंतु काही बंधने चिकटवण्यात आलीत.
नगर सहकारी बँक निर्बंधांसह व्यवसाय सुरू ठेवणार
नगर सहकारी बँक निर्बंधांसह व्यवसाय सुरू ठेवणार असल्याचे रिझर्व्ह बँकेने म्हटलेय. त्याची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत ही बंदी कायम राहील. भविष्यातील आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन नवीन सूचनाही जारी केल्या जाऊ शकतात आणि नियम शिथिल करता येतील, असेही बँकेने म्हटले आहे. हे सर्व बँकेच्या आर्थिक स्थितीवर अवलंबून असेल.
पुण्याच्या ‘या’ बँकेला दंड ठोठावला
दरम्यान, आरबीआयने पुण्यातील एका बँकेला दंड ठोठावला. रिझर्व्ह बँकेने पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेला 2 लाख रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला. या सहकारी बँकेवर KYC च्या नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आणि RBI च्या सूचनांचे पालन न केल्याचा आरोप आहे. नियामक नियमांचे पालन न केल्यामुळे हा दंड ठोठावण्यात आला असून, त्याचा बँकेच्या व्यवहारांवर किंवा पीपल्स को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या ग्राहकांशी झालेल्या करारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे आरबीआयने स्पष्ट केले.
