राज्यात यापुढे वाहतुकीचे नियम मोडणे तुम्हाला महागात पडणार आहे. कारण सरकारने नवीन केंद्रीय मोटार वाहन कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
वाहतुकीचे नियम मोडणाऱ्या बेशिस्त वाहन चालकांना जरब बसवण्यासाठी भरमसाठ दंडाची तरतुद या नवीन कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात करण्याचा निर्णय परिवहन विभागाने घेतला आहे. त्यासंबंधी अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे.
केंद्राच्या या नव्या कायद्यानुसार वाहन चालवताना मोबाईलवर बोलल्यास दुचाकीस्वारांना एक हजार रुपये दंड, तर चार चाकी वाहन मालकांना दोन हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. तीन वर्षांच्या आत दुसऱ्यांदा किंवा त्यानंतरही गुन्हा घडल्यास प्रत्येक गुन्ह्यासाठी दहा हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. लायसन्स (अनुज्ञप्ती)नसताही वाहन चालविणाऱ्यांकडून पाच हजार रुपये दंड आकारण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने मोटर वाहन कायद्यात बदल करुन नवीन कायदा आणला आणि त्यातील तरतुदींमुळे दंडाच्या रकमेत मोठी वाढ केली. परंतु महाराष्ट्र सरकारने त्याला विरोध केला. तत्कालिन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी नवीन मोटर वाहन कायद्याल तुर्तास स्थगिती देत असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु राज्यात वाहतुक नियमांचे होणारे उल्लंघन आणि वाढते अपघात पाहता परिवहन विभाग नवीन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रही होता. त्यानुसार परिवहन विभागाने १ डिसेंबर २०२१ ला अधिसूचना जाहीर केली आहे.
या अधिसूचनेनुसार बेदरकारपणे आणि धोकादायकरित्या वाहन चालविल्यास दुचाकीस्वाराला एक हजार रुपये, तर चार चाकी चालकाला तीन हजार रुपये आणि अन्य वाहनांच्या चालकाला चार हजार रुपये दंड आकारण्यात येईल. यापूर्वी दंडाची ही रक्कम ५०० रुपये होती. तीन वर्षांत दुसऱ्यांदा गुन्हा घडल्यास दहा हजार रुपये दंड होणार आहे. अशाच प्रकारचा दंड मोबाईलवर बोलताना वाहन चालविल्यासही होणार आहे.
दुचाकीस्वारांना एक हजार रुपये, चार चाकी वाहन चालकाला दोन हजार रुपये आणि अन्य वाहन चालकाला चार हजार रुपये दंड होणार आहे. वाहनांना परावर्तक (रिफ्लेक्टर)नसणे, फॅन्सी नंबर प्लेट बसविणे या वाहतुक नियमांविरोधात यापूर्वी २०० रुपये असलेल्या दंडाच्या रकमेत वाढ करुन ती एक हजार रुपये करण्यात आली आहे.
