एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या १५ दिवसांपासून सुरू असलेला एसटी संप मिटण्याची शक्यताधुसर झाली आहे. हा संप सुरूच ठेवणार असल्याचं संपकरी कर्मचाऱ्यांच्या वतीनं आज मुंबई उच्च न्यायालयात सांगण्यात आलं.
एसटीच्या संपावर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. राज्य सरकार न्यायालयानं दिलेल्या निर्देशांचं पालन करत आहे. त्यानुसार विलिनीकरणाच्या प्रश्नावर विचार करण्यासाठी समिती नेमण्यात आली आहे. मात्र, तरीही कामगारांनी संप सुरूच ठेवल्याचं महामंडळाच्या वतीनं आज न्यायालयात सांगण्यात आलं.
महामंडळाचा युक्तिवाद खोडून काढताना कामगार संघटनांनी राज्य सरकारच्या समितीवरच आक्षेप घेतला. ही समिती विश्वासार्ह नसून ती मंत्र्यांचंच ऐकते अशी आमची भावना आहे. त्याशिवाय, ज्यांच्यावर गंभीर आरोप आहेत, ते राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे या समितीत नको, अशी भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयानं या प्रकरणी अंतरिम आदेश देत पुढील सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
संपात सहभागी असलेल्या संघटनांनी उद्या होणाऱ्या समितीच्या बैठकीत आपलं लेखी म्हणणं सादर करावं, त्यानंतर समितीच्या बैठकीचं इतिवृत्त राज्य सरकारनं २२ नोव्हेंबरपर्यंत कोर्टात सादर करावं, असा अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती प्रसन्ना वराळे व न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठानं आज दिला.
एसटी महामंडळाचे जे चालक, वाहक काम करण्यासाठी येण्यास स्वतःहून तयार असतील त्यांना कोणतीही आडकाठी नाही, त्यांची सेवा घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांसाठी बसगाड्या चालवण्याची महामंडळ प्रशासनाला मुभा आहे, असंही खंडपीठानं आदेशात स्पष्ट केलं आहे.
