पेट्रोल आणि डिझेलच्या गगनाला भिडणाऱ्या किंमती कमी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत पेट्रोल आणि डिझेलच्या जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटीमुळे होणार सामान्यांचा फायदा देशातील इतर सर्व वस्तू आणि सेवांप्रमाणे पेट्रोल आणि डिझेलवरही जीएसटी आकारण्याचा विचार सध्या केंद्रीय स्तरावर सुरू असल्याची चर्चा आहे. तसं झालं, तर पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किंमतीवर आकारले जाणारे अव्वाच्या सव्वा कर कमी होऊन सर्वसामान्यांना निम्म्या दरात ते उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सप्टेंबरला एक महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे.
या बैठकीत पेट्रोल-डिझेलच्या जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याबाबत मोठा निर्णय होण्याची शक्यता सूत्रांनी वर्तवली आहे. हे आहेत निकष जीएसटीमधील नियमांमध्ये बदल करण्यासाठी जीएसटी समितीतील तीन चतुर्थांश सदस्यांची मंजुरी गरजेची असते. यामध्ये केंद्र आणि राज्यातील प्रतिनिधीदेखील आपलं मत नोंदवतील. मात्र पेट्रोल आणि डिझलेला जीएसटीच्या कक्षेत आणायला अनेकांचा विरोध आहे.
केंद्र सरकारच्या उत्पन्नाचा मोठा वाटा पेट्रोल आणि डिझेलच्या करांमधून येत असल्यामुळे हा निर्णय होण्याची सध्या तरी शक्यता नसल्याचं अनेकांचं मत आहे.पेट्रोल डिझेलवरील अधिभार पेट्रोल आणि डिझेलच्या मूळ किंमतीपेक्षा तिप्पट कर त्यावर आकारले जातात. त्यामुळे 30 रुपयांच्या घरात मूळ किंमत असणारं पेट्रोल सर्वसामान्यांना मात्र 110 रुपये मोजून घ्यावं लागतं. पेट्रोल आणि डिझेलवरील सध्याचे कर काढून टाकून जर ते जीएसटीच्या कक्षेत आणले, तर त्याचे दर सध्याच्या तुलनेत निम्मे होतील, असा अर्थतज्ज्ञांचा अंदाज आहे. मात्र हा धाडसी निर्णय केंद्र सरकार घेईल का, याबाबत अनेकांना साशंकता आहे.
