नवी दिल्ली: भारतात गेल्या 100 वर्षात अशी महामारी आली नव्हती. या महामारीच्या संकटाचा सामना करतानाच भारताने गेल्या एका वर्षात दोन मेड इन इंडिया व्हॅक्सिन बनवून दाखवल्या आहेत, असं सांगतानाच आता लसीकरणाची 100 टक्के जबाबदारी केंद्र सरकारची असेल. 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना केंद्र सरकार मोफत लस देईल. राज्य सरकारला एक पैसाही खर्च करण्याची गरज राहणार नाही, अशी घोषणा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज देशातील जनतेशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी कोरोनाचं संकट आणि केंद्र सरकारने केलेल्या तयारीचा आढावा घेतला.
गेल्या 100 वर्षात अशी महामारी आली नव्हती. देशाने या संकटाचा अनेक आघाड्यांवर सामना केला आहे. गेल्या दीड वर्षात आपण हेल्थ केअर स्ट्रक्चर वाढवण्यात आले आहे. मेडिकल ऑक्सिजनची या देशात कधीच एवढी कमतरता जाणवली नव्हती. त्यासाठी सैन्य दलाच्या तिन्ही तुकड्यांना कामाला लावण्यात आल्या. जगातील कानाकोपऱ्यातून जे काही आणणं शक्य होईल ते आपण आणून या संकटाचा सामना केला, असं मोदी म्हणाले.
खासगी रुग्णालयात 150 रुपयात लस येत्या 21 जूनपासून 18 वर्षावरील सर्वांना मोफत लस देण्यात येणार आहे. त्यासाठी राज्यांना एक पैसाही खर्च करावा लागणार नाही. सर्वांना मोफत लस देण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारची आहे. भारतात सर्वांना मोफत लस दिली जाईल. ज्यांना मोफत लस नको असेल, खासगी रुग्णालयात जाऊन लस घेणार असतील तर त्यांना 25 टक्के लसी उपलब्ध असतील. खासगी रुग्णालयात 150 रुपये भरून लस घेता येईल, असं मोदींनी स्पष्ट केलं.
तर 40 वर्ष लसीकरणाला लागले असते कोरोना विरोधात कोव्हिड प्रोटोकॉल आणि व्हॅक्सिन संरक्षण कवच म्हणून उपयोगी पडले आहे. जगातील अनेक देशाला व्हॅक्सिनची मोठी गरज होती. पण त्यांच्याकडे व्हॅक्सिनची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्या नव्हत्या. भारताकडे व्हॅक्सिन नसती तर काय झालं असतं याचा विचार करा, असं ते म्हणाले. 2014मध्ये व्हॅक्सिनेशनचे कव्हरेज 60 टक्के होते. या गतीने व्हॅक्सिनेशन केलं असतं तर 40 वर्ष लसीकरणाला लागले असते. मात्र आपण व्हॅक्सिनेशनचा वेग वाढवला. त्याची व्याप्तीही वाढवली. भारतात आतापर्यंत 23 कोटी व्हॅक्सिन देण्यात आल्या आहेत, असंही त्यांनी सांगितलं.
