पुणे – सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बुधवारी मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देणारा महाराष्ट्र सरकारचा ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागासवर्ग कायदा २०१८’ रद्दबातल ठरवला. मराठा समाजाला ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडून आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणारी कोणतीही असामान्य परिस्थिती दिसत नसल्यामुळे हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज पुण्यात सर्वोच्च न्यायालयाचा या निकालावर माध्यमांना प्रतिक्रिया दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय धक्कादायक असून गरज पडल्यास एकदिवसीय अधिवेशन बोलावू. मराठा समाजाला कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशाच प्रकारची महाविकास आघाडीची भूमिका असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार याबाबत बोलताना म्हणाले, राज्य सरकारचे मराठा आरक्षणाबाबत काहीही चुकले नाही. ज्यावेळी कायदा झाला, त्या अगोदर महाराष्ट्राच्या विधीमंडळात एकमताने ठराव झालेला होता. सर्वच राजकीय पक्षांनी एकमुखाने पाठींबा दिलेला होता. उच्च न्यायालयात देखील ते मान्य केले गेले. पण सर्वोच्च न्यायालयात ज्यावेळी अपील करण्यात आले, काहीजण तिथे गेली. तिथे तारखा पडल्या, त्यावेळी फडणवीसांचे सरकार असताना जे वकील होते, ती जशीच्या तशी टीम ठेवण्यात आली होती. उलट काही अतिरिक्त वकीलही तिथे देण्यात आले होते.
आपण जर नीट निकाल वाचला, तर त्यांनी त्या निकालात मागील काळात तामिळनाडूने आरक्षण ५० टक्क्यांच्यावर दिले किंवा इतर राज्यांनी दिले, त्याला कुठेही धक्का लावलेला नाही. याला कुठेही धक्का न लावता, त्यांनी एवढा केवळ निर्णय अशा प्रकारचा घेण्याचा अधिकार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. पण त्यांनी एक हे देखील सांगितले की याबाबतचा निर्णय लोकसभा किंवा राष्ट्रपती घेऊ शकतात. त्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः मध्यंतरी जनतेला आवाहन करताना सांगितलं होत की, मराठा समाजाला कुठल्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळालेच पाहिजे, अशाच प्रकारची महाविकास आघाडीची भूमिका आहे.
तसेच, काहीजण आता एक वेगळे राजकारण करून किंवा आमचे सरकार असताना, त्यावेळेस हा निर्णय येथे ग्राह्य धरण्यात आला. परंतु यांनी दुर्लक्ष केले, अशा प्रकारच्या चुकीच्या काही बातम्या पसरवल्या जात आहेत. वास्तविक याला काहीही अर्थ नाही. यामध्ये सगळ्यांनीच सर्वोतोपरी लक्ष घातले आणि फक्त सरकारच नाही अन्य संघटनांना देखील त्यांची बाजू मांडण्याचा तिथे वकील देण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे सगळ्यांनी आपल्यापरीने प्रयत्न केला. परंतु शेवटी सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आहे.
धक्का देणारा हा निकाल आहे, अशा पद्धतीचा निकाल आला आहे. पण राज्य सरकार या वर्गाला इतर वर्गावर कुठेही अन्याय न होऊ देता, आरक्षण मिळवून देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. त्यामध्ये वेळ पडली तर पुढच्या अधिवेशनात किंवा एखादे एकदिवसीय अधिवेशनही बोलवण्याची गरज असेल तर एक दिवसाचही अधिवेशन, नाहीतर जुलैमध्ये अधिवेशन होणार आहे त्या अधिवेशनात अशा प्रकारचा ठराव करून, जसे भारत सरकारने ३७० कलम रद्द केले.
तशाप्रकारे संसदेला तर कायदे करण्याचा अधिकार आहेच, त्याबद्दल आम्ही इकडून एकमताने शिफारस करू. वेळ पडली तर मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वात हे कोरोनाचे सगळे सावट कमी झाल्यानंतर विरोधी पक्ष व सत्ताधारी पक्ष या सगळ्यांना विश्वासात घेऊन, पंतप्रधानांकडे देखील शिष्टमंडळ नेण्याची मानसिकता महाविकास आघाडीने ठेवली असल्याचे यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बोलून दाखवले.
