मुंबई : लॉकडाऊन केल्यामुळे रुग्णसंख्या कमी होताना दिसत आहे. त्यामुळे आणखी दहा दिवस लॉकडाऊन वाढवावा, असा सूर मंत्रिमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी मंगळवारी बैठकीत लावला. त्यामुळे बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याविषयी शिक्कामोर्तब केले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले. तसेच सप्टेंबर, ऑक्टोबरमध्ये पुन्हा तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगत आहेत, त्यामुळे आपल्याला पूर्ण तयारी करून घ्यावीच लागेल, असे सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारकडून ऑक्सिजन, रेमडेसिविर आणि अन्य गोष्टी रोज किती मिळतात? याची अधिकृत माहिती सरकारच्या वतीने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
याचे अधिकृत प्रसिद्धिपत्रक काढून सगळ्यांना देण्याचा निर्णय मंत्र्यांच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. त्यामुळे पारदर्शकपणे सत्य माहिती जनतेपुढे येईल, असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले. मंत्री विजय वडेट्टीवार, छगन भुजबळ, जयंत पाटील आणि उदय सामंत यांनी लॉकडाऊन वाढविण्याचे संकेत दिले आहेत.
पुढच्या टप्प्यासाठी १२ कोटी डोस लागणार
१ मेपासून १८ ते ४४ वयोगटातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यासाठी १२ कोटी डोस लागतील. त्याच्या उपलब्धतेविषयी आरोग्य विभागामार्फत सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोन कंपन्यांना पत्र पाठविले आहे. लसीकरणासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून एवढ्या मोठ्या संख्येच्या लसीकरणासाठी लसींची उपलब्धता हे मोठे आव्हान आहे. ही लस सरसकट मोफत द्यायची की आर्थिक दुर्बल घटकांतील नागरिकांना याबाबतचा अंतिम निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल. त्यासाठीचा प्रस्ताव आरोग्य विभागाने पाठविला आहे.
४४ हजार रेमडेसिविर मंगळवारी मिळाले
२६ एप्रिलच्या नियोजनानुसार खासगी रुग्णालयांसाठी २७ हजार तर सरकारी रुग्णालयांसाठी महाराष्ट्रात १८ वर्षांच्या पुढील लोकांना कोरोनाची लस मोफत द्यायची की नाही, याचा निर्णय बुधवारी होणाऱ्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला जाईल. तसेच
१ मेनंतर लॉकडाऊन किती दिवस चालू ठेवायचा, यावरचादेखील निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला जाईल. – अजित पवार,
१ मेपासून सुरू हाेणाऱ्या लसीकरणावर प्रश्नचिन्ह
सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि भारत बायोटेक या दोघांनाही पत्र पाठवले. महाराष्ट्राला १२ कोटी लसीचे डोस हवे आहेत. त्यासाठी आपण ते किती रुपये दराने देणार? कोणत्या महिन्यात किती डोस देणार? अशी विचारणा त्या पत्रात केली आहे. त्याबद्दल अद्याप दोन्ही कंपन्यांनी राज्य सरकारला उत्तर पाठविलेले नाही. सरकारने जर एखादी विचारणा केली तर त्यावर या दोन कंपन्यांनी तातडीने उत्तर देणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी काहीच कळविलेले नाही. ही बाब योग्य नाही, अशी भावना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
१ मेपासून १८ वर्षे वयाच्या सर्वांना लस देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्याच वेळी विविध खासगी कंपन्या, खासगी इस्पितळे आणि राज्य सरकारांनादेखील स्वतंत्रपणे लस विकत घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. मात्र सीरम संस्थेने आपण मे महिन्यात राज्य सरकारांच्या मागणीकडे लक्ष देऊ शकत नाही, असे सांगितल्याचे समजते. केंद्र सरकारनेदेखील महाराष्ट्राला लस देण्यात आखडता हात घेतल्यामुळे १ मेपासून सुरू होणारी लसीकरण मोहीम कशी चालू करायची, असा प्रश्‍न राज्य सरकारपुढे आहे. त्याविषयीची भीतीदेखील सार्वजनिक आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी बोलून दाखवली आहे.
