मागील वर्षभरापासून ऑनलाइन शाळा सुरू असताना वापरण्यात न येणाऱ्या सुविधांचे शुल्क आकारणाऱ्या, शुल्कासाठी पालकांमागे लागणाऱ्या, विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणाऱ्या शाळांची शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे विभागीय शुल्क नियमन समित्यांवर आठवडय़ाभरात नियुक्त्या करण्यात येतील, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री वर्षां गायकवाड यांनी पालकांना दिले आहे.
पालकांनी गेल्या आठवडय़ात शाळांच्या शुल्क वसुलीविरोधात आझाद मैदानावर आंदोलन केल्यानंतर गायकवाड यांच्या निवासस्थानीही धरणे धरले होते.शाळा शुल्क भरण्यासाठी सातत्याने तगादा लावतात, अनेक सुविधांचा वापर होत नसतानाही त्याचे शुल्क आकारले जाते, शुल्क भरू न शकणाऱ्या पालकांच्या मुलांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकले जाते, पालकांकडून दंड आकारला जातो, अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांच्या मागील सत्राच्या गुणपत्रिका अडवून ठेवल्या आहेत, दहावीचे परीक्षा अर्ज भरण्यासही शाळांनी नकार दिला आहे अशा तक्रारी पालकांनी शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासमोर मांडल्या आहेत.यावेळी त्यांनी या बाबत शिक्षणाधिकारी यांच्या मार्फत सखोल चौकशी केली जाईल असे आश्वासन दिले आहे.
