संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाची सुनावणी आज अखेर सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली आहे. यावेळी आरक्षणावरील अंतरिम स्थगितीबाबत निर्णय घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यानंतर आता अंतिम सुनावणी ही 25 जानेवारीला होणार आहे. घटनापीठासमोर आजच हे प्रकरण आले आहे. त्यावर विचार करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे. त्यामुळे यावर युक्तिवाद झाल्यावरच निर्णय घेण्यात येईल, असे घटनापीठाने सांगितले.
मराठा आरक्षणावर आज पहिल्यांदाच पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यात न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती नागेश्‍वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट तसेच न्यायमूर्ती अब्दुल नजीर यांचा समावेश आहे. यावेळी राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी आरक्षणाची जोरदार बाजू मांडली. मराठा आरक्षण स्वतंत्ररितीने दिले आहे. ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण दिले गेले नाही. मराठा समजााला आरक्षण देण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नेमण्यात आला होता. या आयोगानेच आरक्षण देण्याची शिफारस केली होती. त्यामुळे सरकारने आरक्षण दिले. त्याला उच्च न्यायालयाने संरक्षण दिले होते, असे सांगत तामिळनाडूतील आरक्षणाचा दाखला रोहतगी यांनी दिला. यासोबतच, मराठा समाजातील अनेक नियुक्त्या रखडल्या आहेत. त्यामुळे आरक्षणावरील स्थगिती उठवावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
सुप्रीम कोर्टाच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठाने मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे वर्ग केले होते. आज आरक्षणावरची अंतरिम स्थगिती उठवली जाईल असे वाटत असतानाच सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती कायम ठेवली आहे. येत्या 18 तारखेपर्यंत सर्व डॉक्युमेंट्स एकत्र करून दोन्ही पक्षांनी आपले म्हणने मांडावे, असे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच, येत्या 25 जानेवारी रोजी यावर पुढील सुनावणी होणार आहे.
