मनसेचा पाठपुरावा,विभागीय आयुक्तांच्या सूचना आणि जिल्हाधिकारी शंभरकर यांचा आदेश
बचत गटाच्या कर्जदारांना वसुलीसाठी धमकावल्यास होणार कठोर कारवाई
जिल्ह्यामध्ये लॉकडाऊनच्या कालावधीत काही बँका, वित्तीय संस्था, बचत गट हे नागरिकांकडून सक्तीने कर्जवसुली करीत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. भारत सरकार आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे निर्देश असतानाही ही सक्तीची कर्ज वसुली सुरू आहे. बँकांनी, वित्तीय संस्थांनी, बचत गटांनी वसुलीसाठी तगादा लावणे, बळाचा वापर करणे, धमकावणे असे प्रकार करून कर्जवसुली करू नये, याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांनी दिले आहेत.
श्री. शंभरकर यांनी आदेशात म्हटले आहे की, लॉकडाऊनच्या कालावधीत शेती, छोटे-मोठे उद्योगधंदे, व्यवसाय, दळणवळण, व्यवहार बंद होते. अद्यापही अनेक व्यवसाय बंद आहेत. या काळातील मंदीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले, शेतकरी आर्थिक संकटात आहे. ही परिस्थिती विचारात घेऊन भारत सरकार, रिझर्व बँकेने कर्जाच्या हप्ते वसुलीला सूट दिली होती. मात्र काही बँका, वित्तीय संस्था, बचत गट कर्जदारांना तगादा लावून वसुली करीत आहेत. यावर निर्बंध आणण्यासाठी अग्रणी बँकेने जिल्ह्यातील राष्ट्रीय, वाणिज्य, सहकारी बँका, वित्तीय संस्था यांच्या वरिष्ठांची बैठक घेऊन सक्त सूचना कराव्यात. कर्जदारांना मानसिक आणि शारिरीक छळ करणाऱ्या घटना घडणार नाहीत, यासाठी उपाययोजना कराव्यात.जिल्हा अधिकाऱ्यांच्या या आदेशामुळे महिलांना दिलासा मिळणार आहे,, बचत गटाचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने प्रचंड मोठे मोर्चे काढले जात आहेत,यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे प्रदेश सरचिटणीस दिलीपबापू धोत्रे प्रत्येक भागात जाऊन महिलांचे एकत्रीकरण करून महिलांना न्याय देण्यासाठी मनसेच्या माध्यमातून प्रयत्न करत आहेत,
