महाराष्ट्राच्या शेजारचं राज्य असलेल्या कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. येथील सरकारने स्थानिकांना क आणि ड वर्गातील नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर केलं आहे. तसेच व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यात याव्यात याशिवाय गैरव्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमधील 75 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव असतील असं नव्या कायद्यानुसार अनिवार्य करण्यात आलं आहे. सरकारी सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, उद्योग-व्यवसायांना हा कायदा लागू असेल, असं कर्नाटक सरकारने म्हटलं आहे. शेजारच्या राज्यामध्ये हा कायदा लागू झाल्याने महाराष्ट्रात असा कायदा कधी येणार यासंदर्भात विचारणा होऊ लागली असतानाच राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.
काय आहे विधेयकामध्ये?
स्थानिक उमेदवारांचे राज्यात रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापन विधेयक, 2024’ कर्नाटक सरकारने मांडलं आहे. व्यवस्थापनामधील 50 टक्के नोकऱ्या आणि गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांपैकी 75 टक्के नोकऱ्या स्थानिक उमेदवारांसाठी (कन्नडीगा) राखीव ठेवल्या पाहिजेत, असं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तर ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील 100 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव असतील. कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, मंत्रीमंडळाने कच्चा मसूदा असलेलं विधेयक संमत केलं आहे. हे विधेयक अद्याप विधानसभेमध्ये मांडलेलं नाही, असं स्पष्ट केलं.
मनसेनं काय म्हटलं?
मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, “कर्नाटक सरकारने तिथे मंत्रिमंडळात एका नव्या कायद्याला मंजुरी दिली. यामध्ये खाजगी सेक्टरमध्ये स्थानिकांना व्यवस्थापन दर्जाच्या नोकरीसाठी 50% आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तर व्यवस्थापन दर्जा विरहित ज्या जागा असतील त्या ठिकाणी 75 टक्के आरक्षण देण्याची देखील तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर क आणि ड वर्गासाठी शंभर टक्के आरक्षण हे स्थानिकांना असच पाहिजे ही भूमिका कर्नाटक सरकारने घेतली. याच कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे,” असं म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना, “कर्नाटक सरकारने स्थानिकांना तिथं नोकऱ्यांमध्ये दिलेला आरक्षण हे स्वागतार्ह आहे. आपल्या महाराष्ट्राची असा कायदा व्हायला पाहिजे. अशी मनसेची वारंवार मागणी आहे. महाराष्ट्रात असे कायदे आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही ती अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,” अशी भूमिका नितीन सरदेसाई यांनी मांडली.
