सरकारी नोकर भरतीची वाट पाहणाऱ्या मराठा उमेदवारांना झटका देणारा निर्णय महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण अर्थात ने दिला आहे. राज्य सरकारने मराठा उमेदवारांना ईडब्लूएसमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय बेकायदा असल्याचे मॅटने म्हटले आहे. यामुळे सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या अडचणी पुन्हा वाढणार आहेत.
मराठा उमेदवारांना ईडब्लूएसमध्ये आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. काही खात्यांमधील सरकारी नोकर भरतीत मराठा उमेदवारांना आधी मराठा आरक्षण कायद्यांतर्गत आरक्षण देण्यात आले. मात्र, सुप्रीम कोर्टानं हा कायदा रद्द ठरवला. त्यानंतर सरकारनं या विद्यार्थ्यांना EWS आरक्षणाची संधी उपलब्ध करून दिली.
मात्र, या निर्णयाला काही विद्यार्थ्यांनी आव्हान दिले होते. त्यावरील सुनावणीत मॅटनं राज्य सरकारचा निर्णय बेकायदा ठरवला आहे. मात्र, त्याचवेळी भविष्यातील सरकारी नोकर भरतींमध्ये मराठा समाजातील पात्र उमेदवारांना ईडब्लूएसचे आरक्षण खुले असायलाच हवे असंही मॅटनं नमूद केले आहे.
आर्थिक दुर्बल उमेदवारांना सुपरन्युमररी पदे देण्याचा महाविकास आघाडीचा निर्णयही मॅटने बेकायदा ठरवलाय. मराठा आरक्षण गटातून आर्थिक दुर्बल घटकांत आलेल्यांनाच ही पदे द्यायला हवीत, असंही मॅटनं म्हटल आहे. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील 111, वन विभागातील दहा तसेच कर विभागातील 13 पदांसाठी ही भरती प्रक्रिया राबवण्यात आली होती. दरम्यान नोकरीत EWS आरक्षण नाकारलेल्या विद्यार्थ्यांना सुपरन्युमररी पद्धतीनं पुन्हा नोकरीत सामावून घेण्याची मागणी मराठा मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी सरकारकडे केली आहे.
