जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी संपावर गेलेल्या राज्यातील शासकीय आणि निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलासा दिला आहे. या संपकाळातील सात दिवसांची रजा ही अर्जित रजा म्हणून गृहीत धरण्यासंदर्भातील शासन निर्णय राज्य सरकारने गुरुवारी जाहीर केला. या निर्णयामुळे या कर्मचाऱ्यांची वेतनकपात होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष बाब म्हणून आणि पूर्व उदाहरण होणार नाही, या अटीवर हा निर्णय घेण्यात आल्याचे या वेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
संपकाळात हे कर्मचारी कामावर गैरहजर असले तरी त्यांची या काळातील सेवा खंडित न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. त्यानुसार राज्य सरकारने शासन निर्णय जाहीर करीत असाधारण रजा म्हणून ही रजा गृहीत धरण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयामुळे कर्मचारी संघटनांमध्ये नाराजी होती. या निर्णयामुळे संपकाळातील वेतन कापण्यात येणार असल्याने राज्य सरकारच्या या निर्णयास मोठ्या प्रमाणात विरोध होत होता. त्यामुळे कर्मचारी संघटनांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडला. अखेर या रजा अर्जित रजा म्हणून गृहीत धरण्यासंदर्भातील शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जाहीर केला.
अॅड.संदिप कागदे यांनी केलेला युक्तीवाद ग्राहय धरून अटकपूर्व जामीन मंजूर उसने पैसे घेतलेचे कारणावरून बेकायदेशीर जमाव करून लाथाबुक्यांनी व लाकडी काठीने गंभीर जखमी केल्या प्रकरणी १) समाधान श्रीपती कसबे २) सुदेश निवृत्ती कसबे ३) आकाश खंडू आयवळे ४) सतीश निवृत्ती कसबे ५) राहूल दयानंद साबळे ६) सचिन खंडू आयवळे सर्व रा खडकी ता. मंगळवेढा जि. सोलापूर यांना पंढरपूर येथील मे. जिल्हा व सत्र न्यायाधिश श्री. लंबे साहेब यांनी अटकपुर्व जामीन मंजूर केलेला आहे. सदरील घटनेची हकीकत अशी…
विठ्ठल परिवारात 'इतिहासाची' चौथ्यांदा पुनरावृत्ती ? राजकरणाच्या साठमारीत 'विठ्ठल वाचला पाहिजे' हीच जुन्या जाणत्या सभासदांची…
माढा लोकसभा निवडणुकीत माढा विधानसभा मतदार संघातील आ.बबनदादा शिंदे समर्थक बजावणार निर्णायक भुमीका माढा लोकसभा…
तिऱ्हे येथील प्रचार सभेत आ.राम सातपुते यांची ग्वाही माझा मतदारसंघ हा माझा परिवार आहे. परिवारातल्या…
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विजयासाठी महास्वामीजींकडून आशिर्वाद राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा…
राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा संकल्प लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा…