राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय जागांचे (ओबीसी) एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही.
तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी अधिकाधिक 27 टक्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून सुधारित अध्यादेशाला संमती देण्यासाठी संबंधित अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे परत सादर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर, ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही केली आहे.
सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.दरम्यान राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्य सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवले होती.यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळाला.राज्यपालांनी अध्यादेशात त्रुटी दाखवल्याने सरकारमधील नेते राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर टीका करीत होते.
दरम्यान, अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर सही केली आहे. त्यामुळे आता आगामी महानगरपालिका, नगर पालिका, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
विठ्ठल परिवारात 'इतिहासाची' चौथ्यांदा पुनरावृत्ती ? राजकरणाच्या साठमारीत 'विठ्ठल वाचला पाहिजे' हीच जुन्या जाणत्या सभासदांची…
माढा लोकसभा निवडणुकीत माढा विधानसभा मतदार संघातील आ.बबनदादा शिंदे समर्थक बजावणार निर्णायक भुमीका माढा लोकसभा…
तिऱ्हे येथील प्रचार सभेत आ.राम सातपुते यांची ग्वाही माझा मतदारसंघ हा माझा परिवार आहे. परिवारातल्या…
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विजयासाठी महास्वामीजींकडून आशिर्वाद राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा…
राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा संकल्प लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा…
आ.राम सातपुते यांच्या विजयासाठी दक्षिण सोलापूर तालुक्यात झंझावाती गावभेट दौरे मोदींच्या हाती पुन्हा देशाची सत्ता…