सर्वोच्च न्यायालयाने आज राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा वाटा कमी करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निणर्यानुसार, आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत गुन्हेगारी रेकार्ड द्यावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर आणि दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावी लागेल. विशेष म्हणजे या आदेशाचा पालन केल्याचा अहवाल 72 तासाच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन आदेशासह आपला पूर्वीचा निर्णयात बदल केले आहे. फेब्रुवारी 2020 च्या पहिल्या निर्णयानुसार, सर्वच पक्षांना उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांच्या आत किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्या तारखेच्या दोन आठवड्यांपूर्वी (जे आधी असेल) उमेदवारांचा संपूर्ण तपशील द्यावा लागत होता. परंतु, गुन्हेगारांना राजकारणात प्रवेश आणि निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी विधिमंडळ काही करेल अशी शक्यता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
माढा लोकसभा निवडणुकीत माढा विधानसभा मतदार संघातील आ.बबनदादा शिंदे समर्थक बजावणार निर्णायक भुमीका माढा लोकसभा…
तिऱ्हे येथील प्रचार सभेत आ.राम सातपुते यांची ग्वाही माझा मतदारसंघ हा माझा परिवार आहे. परिवारातल्या…
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विजयासाठी महास्वामीजींकडून आशिर्वाद राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा…
राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा संकल्प लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा…
आ.राम सातपुते यांच्या विजयासाठी दक्षिण सोलापूर तालुक्यात झंझावाती गावभेट दौरे मोदींच्या हाती पुन्हा देशाची सत्ता…
सोलापूर लोकसभा मतदार संघात मोहिते पाटील समर्थकांची भूमिका ठरणार प्रभावशाली मागील काही महिन्यात राज्यात भाजप ४५…
