नवी दिल्ली : अनेक वर्षांपासून मराठा समाज आरक्षणासाठी संघर्ष करीत होता. सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली होती. यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. आज सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे.
महाराष्ट्राने संवैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करून विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मराठा आरक्षण कायदा पारित केला. सर्वोच्च न्यायालयात १०२ वी घटनादुरूस्ती आणि ५० टक्के मर्यादा या दोन्ही प्रमुख मुद्यांवर राज्य सरकार व आरक्षण समर्थक खासगी याचिकाकर्त्यांकडून प्रभावी युक्तिवाद झाला.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं ?
मराठ्यांना वेगळे आरक्षण देण्याची गरज वाटत नाही.
१३ टक्के नोकरी आणि १२ टक्के शिक्षणात आरक्षण हे रद्दबातल केले.
गायकवाड कमिशनचे निरीक्षण अयोग्य. ५० टक्के अपवादात्मक परिस्थितीत आरक्षण गायकवाड कमिशननं दिलं होतं. हे चुकीचे
इंदिरा साहनीचे प्रकरण लार्जर बेंचकडे पाठवण्याची गरज वाटत नाही
माढा लोकसभा निवडणुकीत माढा विधानसभा मतदार संघातील आ.बबनदादा शिंदे समर्थक बजावणार निर्णायक भुमीका माढा लोकसभा…
तिऱ्हे येथील प्रचार सभेत आ.राम सातपुते यांची ग्वाही माझा मतदारसंघ हा माझा परिवार आहे. परिवारातल्या…
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विजयासाठी महास्वामीजींकडून आशिर्वाद राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा…
राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा संकल्प लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा…
आ.राम सातपुते यांच्या विजयासाठी दक्षिण सोलापूर तालुक्यात झंझावाती गावभेट दौरे मोदींच्या हाती पुन्हा देशाची सत्ता…
सोलापूर लोकसभा मतदार संघात मोहिते पाटील समर्थकांची भूमिका ठरणार प्रभावशाली मागील काही महिन्यात राज्यात भाजप ४५…