मुंबई : केंद्र सरकारने सरकारी विभागांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत आता कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील अधिकारी त्यांच्या 15 वर्षांच्या सरकारी वाहनांची नोंदणी 1 एप्रिल २०२२ पासून नूतनीकरण करू शकणार नाहीत.अधिसूचनेनुसार, ‘हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर हा नियम सर्व सरकारी वाहने- केंद्र आणि राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका संस्था आणि स्वायत्त संस्था यांना लागू होईल, असे म्हटले आहे. याबाबत केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने ट्विट करत या प्रस्तावाची माहिती दिली आहे.
पंढरपूर- महाराष्ट्र राज्य शुश्रुषा व परावैद्यक शिक्षण मंडळाकडून घेण्यात आलेल्या उन्हाळी परीक्षा २०२६ चा जी.एन.…
पंढरपूर : एस.के.एन. सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पंढरपूर येथे अंतिम वर्षातील सर्व शाखांच्या विद्यार्थ्यांसाठी आगामी…
कोर्टी, पंढरपूर येथील एस. के. एन. सिंहगड अभियांत्रिकी महाविद्यालयात दि. २९ ऑगस्ट २०२६ रोजी स्टेट…
माढा विधानसभा मतदारसंघाचे मा. आ. बबनदादा शिंदे यांच्या ७५ व्या अमृत महोत्सवी वाढदिवसानिमित्त संकल्प फाऊंडेशन,…
साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे यांच्या जयंती निम्मित लोकआधार फाउंडेशन यांच्या वतीने व्याख्यानाचे आयोजन करण्यात आले.…
दोन वेगवेगळे सोहळे होणार एकाच छताखाली पंढरपूर- पंढरपूर व माळशिरस तसेच सांगोला व मंगळवेढा या…