मुंबई : केंद्र सरकारने सरकारी विभागांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्याअंतर्गत आता कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील अधिकारी त्यांच्या 15 वर्षांच्या सरकारी वाहनांची नोंदणी 1 एप्रिल २०२२ पासून नूतनीकरण करू शकणार नाहीत.अधिसूचनेनुसार, ‘हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर हा नियम सर्व सरकारी वाहने- केंद्र आणि राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उपक्रम, नगरपालिका संस्था आणि स्वायत्त संस्था यांना लागू होईल, असे म्हटले आहे. याबाबत केंद्रीय वाहतूक मंत्रालयाने ट्विट करत या प्रस्तावाची माहिती दिली आहे.
प्लेसमेंटच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक कौशल्यविकासासाठी ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलचा पुढाकार सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पंढरपूर…
शैक्षणिक संस्थांचा पाठिंबा; प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला सातारा : पुणे विभाग…
NEP २०२०च्या नावाखाली प्राध्यापकांची पदे कमी होऊ देणार नाही; आश्रमशाळांच्या सुधारणांसाठी कटिबद्ध! पुणे : राष्ट्रीय…
गृहभेटी, दूरध्वनी संपर्क आणि वैयक्तिक संवादातून शिक्षक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर भर सातारा : पुणे विभाग…
ज्ञानयात्री डॉ. रोंगे सर विजयी होणार सांगोला– राज्यातील शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर…
ज्ञानयात्री डॉ. रोंगे सर १०० टक्के विजयी होणार मिरज – राज्यातील शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक…