ताज्याघडामोडी

कर्नाटकात खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना 100% आरक्षण! मनसे म्हणते, ‘महाराष्ट्रात असे कायदे आहेत मात्र…’

महाराष्ट्राच्या शेजारचं राज्य असलेल्या कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. येथील सरकारने स्थानिकांना क आणि ड वर्गातील नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर केलं आहे. तसेच व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यात याव्यात याशिवाय गैरव्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमधील 75 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव असतील असं नव्या कायद्यानुसार अनिवार्य करण्यात आलं आहे. सरकारी सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, उद्योग-व्यवसायांना हा कायदा लागू असेल, असं कर्नाटक सरकारने म्हटलं आहे. शेजारच्या राज्यामध्ये हा कायदा लागू झाल्याने महाराष्ट्रात असा कायदा कधी येणार यासंदर्भात विचारणा होऊ लागली असतानाच राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

काय आहे विधेयकामध्ये?

स्थानिक उमेदवारांचे राज्यात रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी ‘उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापन विधेयक, 2024’ कर्नाटक सरकारने मांडलं आहे. व्यवस्थापनामधील 50 टक्के नोकऱ्या आणि गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांपैकी 75 टक्के नोकऱ्या स्थानिक उमेदवारांसाठी (कन्नडीगा) राखीव ठेवल्या पाहिजेत, असं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तर ‘क’ आणि ‘ड’ वर्गातील 100 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव असतील. कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, मंत्रीमंडळाने कच्चा मसूदा असलेलं विधेयक संमत केलं आहे. हे विधेयक अद्याप विधानसभेमध्ये मांडलेलं नाही, असं स्पष्ट केलं.

मनसेनं काय म्हटलं?

मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, “कर्नाटक सरकारने तिथे मंत्रिमंडळात एका नव्या कायद्याला मंजुरी दिली. यामध्ये खाजगी सेक्टरमध्ये स्थानिकांना व्यवस्थापन दर्जाच्या नोकरीसाठी 50% आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तर व्यवस्थापन दर्जा विरहित ज्या जागा असतील त्या ठिकाणी 75 टक्के आरक्षण देण्याची देखील तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर क आणि ड वर्गासाठी शंभर टक्के आरक्षण हे स्थानिकांना असच पाहिजे ही भूमिका कर्नाटक सरकारने घेतली. याच कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे,” असं म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना, “कर्नाटक सरकारने स्थानिकांना तिथं नोकऱ्यांमध्ये दिलेला आरक्षण हे स्वागतार्ह आहे. आपल्या महाराष्ट्राची असा कायदा व्हायला पाहिजे. अशी मनसेची वारंवार मागणी आहे. महाराष्ट्रात असे कायदे आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही ती अंमलबजावणी झालीच पाहिजे,” अशी भूमिका नितीन सरदेसाई यांनी मांडली.

Team : aaplapandharpur.com

Recent Posts

अभियंत्यांचे जनक -सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या

मोक्षगुंडम विश्वेश्वरय्या यांचा जन्म कर्नाटकातील कोलार जिल्ह्यातील चिक्कबळ्ळापूर तालुक्यातील मुद्देनहळ्ळी या गावी १५ सप्टेंबर १८६०…

1 day ago

स्वेरीज् कॉलेज ऑफ फार्मसीची ‘न्यु लाईफ फार्मा’ या कंपनीला औद्योगिक भेट

पंढरपूर- गोपाळपूर (ता.पंढरपूर) येथील श्री. विठ्ठल एज्युकेशन अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट संचलित कॉलेज ऑफ फार्मसी मधील…

3 days ago

‘राष्ट्रीय क्रीडा दिना’निमित्त स्वेरीत बुद्धिबळ आणि बॅडमिंटन स्पर्धा संपन्न

पंढरपूर- गोपाळपूर (ता.पंढरपूर) येथील श्री. विठ्ठल एज्युकेशन अँड रिसर्च इन्स्टिट्यूट संचलित स्वेरीज कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंगमध्ये राष्ट्रीय…

4 days ago

दयानंद कॉलेज, सोलापूर आणि स्वेरीज् कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग यांच्यात सामंजस्य करार ड्रोन तंत्रज्ञान संशोधनाला मिळणार गती

पंढरपूर- ‘सोलापूर मधील डी.बी.एफ. दयानंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स अँड सायन्स आणि गोपाळपूर (ता. पंढरपूर) मधील श्री.…

5 days ago

स्वेरीत ‘ऑलम्पस २ के २४’ या तंत्रस्पर्धेच्या पोस्टरचे उदघाटन येत्या दि. १५ व १६ सप्टेंबर रोजी स्वेरीत ‘ऑलम्पस २ के २४’ या तांत्रिक स्पर्धेचे आयोजन

पंढरपूर– स्वेरीत अभियांत्रिकीच्या विद्यार्थ्यांना त्यांचे सुप्त गुण व कौशल्ये सादर करण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करून देणारे विविध…

6 days ago

स्वेरीचे सामाजिक कार्य कौतुकास्पद -अधिक्षिका श्रीमती राजश्री गाडे स्वेरीतर्फे नवरंगे बालकाश्रमाला पाणी शुद्धीकरण यंत्र भेट

पंढरपूर –‘विशेष करून ग्रामीण भागात ‘स्वेरी’ ही शिक्षणसंस्था शैक्षणिक क्षेत्रातील योगदानाबरोबरच सामाजिक कार्यात देखील सातत्याने सहभाग घेवून स्तुत्य…

1 week ago