राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील निवडणुकांमध्ये मागासवर्गीय जागांचे (ओबीसी) एकत्रित आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होणार नाही.
तसेच ओबीसी प्रवर्गासाठी अधिकाधिक 27 टक्यांपर्यंत आरक्षण ठेवण्याबाबत न्यायालयीन निर्णयाच्या आधीन राहून सुधारित अध्यादेशाला संमती देण्यासाठी संबंधित अध्यादेशाचा प्रस्ताव पुनर्विचारासाठी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे परत सादर करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. तर, ओबीसी आरक्षणाबाबत महाविकास आघाडीनं पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सही केली आहे.
सुधारित अध्यादेशावर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी स्वाक्षरी केल्याने ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा आता मार्गी लागण्याची शक्यता आहे.दरम्यान राज्यपालांनी अध्यादेशावर सही केल्यानंतर आता त्याचं कायद्यात रुपांतर होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, राज्यपाल कोश्यारी यांनी राज्य सरकारने पाठवलेल्या अध्यादेशात त्रुटी दाखवले होती.यामुळे राज्यपाल आणि महाविकास आघाडी सरकार असा संघर्ष पाहायला मिळाला.राज्यपालांनी अध्यादेशात त्रुटी दाखवल्याने सरकारमधील नेते राज्यपाल कोश्यारी यांच्यावर टीका करीत होते.
दरम्यान, अखेर राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पाठवलेल्या सुधारित अध्यादेशावर सही केली आहे. त्यामुळे आता आगामी महानगरपालिका, नगर पालिका, पंचायत समित्या, नगर पंचायती, जिल्हा परिषदा यांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
५० हून अधिक प्राध्यापकांचा सहभाग आणि ५० हून अधिक उत्पादनांची निर्मिती कोर्टी, पंढरपूर | दि.…
प्लेसमेंटच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक कौशल्यविकासासाठी ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलचा पुढाकार सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पंढरपूर…
शैक्षणिक संस्थांचा पाठिंबा; प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला सातारा : पुणे विभाग…
NEP २०२०च्या नावाखाली प्राध्यापकांची पदे कमी होऊ देणार नाही; आश्रमशाळांच्या सुधारणांसाठी कटिबद्ध! पुणे : राष्ट्रीय…
गृहभेटी, दूरध्वनी संपर्क आणि वैयक्तिक संवादातून शिक्षक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर भर सातारा : पुणे विभाग…
ज्ञानयात्री डॉ. रोंगे सर विजयी होणार सांगोला– राज्यातील शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर…
