सर्वोच्च न्यायालयाने आज राजकारणात गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या लोकांचा वाटा कमी करण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निणर्यानुसार, आता सर्वच राजकीय पक्षांना आपले उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासाच्या आत गुन्हेगारी रेकार्ड द्यावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सर्वच राजकीय पक्षांना आपल्या उमेदवाराची माहिती आपल्या संकेतस्थळांवर आणि दोन वर्तमानपत्रात प्रकाशित करावी लागेल. विशेष म्हणजे या आदेशाचा पालन केल्याचा अहवाल 72 तासाच्या आत निवडणूक आयोगाला सादर करावा लागणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवीन आदेशासह आपला पूर्वीचा निर्णयात बदल केले आहे. फेब्रुवारी 2020 च्या पहिल्या निर्णयानुसार, सर्वच पक्षांना उमेदवार निवडल्यानंतर 48 तासांच्या आत किंवा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या पहिल्या तारखेच्या दोन आठवड्यांपूर्वी (जे आधी असेल) उमेदवारांचा संपूर्ण तपशील द्यावा लागत होता. परंतु, गुन्हेगारांना राजकारणात प्रवेश आणि निवडणूक लढवण्यापासून रोखण्यासाठी विधिमंडळ काही करेल अशी शक्यता नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
प्लेसमेंटच्या दृष्टीने विद्यार्थ्यांच्या तांत्रिक कौशल्यविकासासाठी ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट सेलचा पुढाकार सिंहगड कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग, पंढरपूर…
शैक्षणिक संस्थांचा पाठिंबा; प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा उत्साह शिगेला सातारा : पुणे विभाग…
NEP २०२०च्या नावाखाली प्राध्यापकांची पदे कमी होऊ देणार नाही; आश्रमशाळांच्या सुधारणांसाठी कटिबद्ध! पुणे : राष्ट्रीय…
गृहभेटी, दूरध्वनी संपर्क आणि वैयक्तिक संवादातून शिक्षक मतदारांपर्यंत पोहोचण्यावर भर सातारा : पुणे विभाग…
ज्ञानयात्री डॉ. रोंगे सर विजयी होणार सांगोला– राज्यातील शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक अवघ्या काही दिवसांवर…
ज्ञानयात्री डॉ. रोंगे सर १०० टक्के विजयी होणार मिरज – राज्यातील शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक…
