सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण प्रकरणी सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत केंद्राने मराठा आरक्षणाला थेट पाठिंबा दर्शवणारा दावा केला आहे. आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकण्यासाठी सर्वांत मोठी अडचण ठरणारी 50 टक्के आरक्षण मर्यादाच योग्य नसल्याचा दावा मोदी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. महाराष्ट्र राज्याने दिलेलं मराठा आरक्षण संविधानिक असल्याचं केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कोर्टाला सांगितलं.
यापूर्वी ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी मंडल आयोगाने घालून दिलेली मर्यादा म्हणजे लक्ष्मणरेषा नाही असा दावा केला होता. राज्याला ही मर्यादा ठरवण्याचे अधिकार असल्याचं त्यांचं म्हणणं होतं. इंद्रा सहानी प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची मर्य़ादा 50 टक्के असल्याचं सांगताना अपवादात्मक परिस्थितीत ती वाढवण्याचा अधिकार राज्यांना दिला असल्याचा दावा सुप्रीम कोर्टात करण्यात आला.
तुषार मेहता यांनी मोदी सरकारची बाजू मांडताना महाराष्ट्र सरकारने दिलेलं आरक्षण घटनेत बसणारं असल्याचा दावा केला. घटनेच्या 102 व्या कलमात राज्याला असं आरक्षण देणारा कायदा करण्याचा अधिकार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं. महाराष्ट्रासह बिहार, कर्नाटक आणि पंजाब सरकारच्या वतीने आरक्षणासाठी दावा करण्यात आला आहे. त्या सर्व राज्यांनी आरक्षणाचा कायदा करण्याचा अधिकार कायम राहण्याचा दावा केला आहे.
माढा लोकसभा निवडणुकीत माढा विधानसभा मतदार संघातील आ.बबनदादा शिंदे समर्थक बजावणार निर्णायक भुमीका माढा लोकसभा…
तिऱ्हे येथील प्रचार सभेत आ.राम सातपुते यांची ग्वाही माझा मतदारसंघ हा माझा परिवार आहे. परिवारातल्या…
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विजयासाठी महास्वामीजींकडून आशिर्वाद राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा…
राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा संकल्प लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा…
आ.राम सातपुते यांच्या विजयासाठी दक्षिण सोलापूर तालुक्यात झंझावाती गावभेट दौरे मोदींच्या हाती पुन्हा देशाची सत्ता…
सोलापूर लोकसभा मतदार संघात मोहिते पाटील समर्थकांची भूमिका ठरणार प्रभावशाली मागील काही महिन्यात राज्यात भाजप ४५…