निती आयोगाच्या शिफारशीनुसार केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी संगनमताने FRP च्या तुकडीकरणाचा निर्णय घेतला असुन हा निर्णय शेतकर्यांसोबत घात करणारा ठरणार आहे..
कंट्रोल अ‍ॅक्ट 1966 अ नुसार ऊस तुटल्यानंतर 14 दिवसाच्या आत ऊसाचे पैसे देणे कायद्याने बंधनकारक आहे हा निर्णय तत्कालीन सत्तेत असणाऱ्या युपीए सरकारनेच अस्तित्वात आणुन शेतकर्यांना न्याय दिला आहे.. आज राज्यात युपीएचेच सरकार आहे.. असे असताना या नव्या निर्णयास पाठिंबा राज्य सरकारने देवुन आपणच पुर्वी घेतलेल्या निर्णयाचे अवमूल्यन केले जाणार आहे..
याबाबत राज्य सरकारने केंद्राच्या सुरात सुर न मिसळता या कायद्यास तीव्र विरोध करून राज्यात हा निर्णय लागू करू नये अशी मागणी सोलापुरचे पालकमंत्री दत्तात्रय मामा भरणे यांच्याकडे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे युवा आघाडीचे राज्य प्रवक्ते रणजित बागल यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे..
“सोलापूर जिल्हा हा देशात सर्वाधिक ऊस उत्पादनातील अग्रेसर जिल्हा आहे राज्यात सर्वाधिक साखर कारखाने देखील इथेच आहेत म्हणुनच सोलापूरचे पालकमंत्री यांच्यामार्फत राज्य शासनाला हे आवाहन केले आहे” असे बागल यांनी यावेळी बोलताना सांगितले.
माढा लोकसभा निवडणुकीत माढा विधानसभा मतदार संघातील आ.बबनदादा शिंदे समर्थक बजावणार निर्णायक भुमीका माढा लोकसभा…
तिऱ्हे येथील प्रचार सभेत आ.राम सातपुते यांची ग्वाही माझा मतदारसंघ हा माझा परिवार आहे. परिवारातल्या…
लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विजयासाठी महास्वामीजींकडून आशिर्वाद राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा…
राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा संकल्प लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा…
आ.राम सातपुते यांच्या विजयासाठी दक्षिण सोलापूर तालुक्यात झंझावाती गावभेट दौरे मोदींच्या हाती पुन्हा देशाची सत्ता…
सोलापूर लोकसभा मतदार संघात मोहिते पाटील समर्थकांची भूमिका ठरणार प्रभावशाली मागील काही महिन्यात राज्यात भाजप ४५…
