ताज्याघडामोडी

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी

ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने ओबीसीची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी
पंढरपूर-
वर्षानुवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत असणाऱ्या ओबीसींचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील राजकीय आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या निकालावरून धोक्यात आलेले आहे. दि.4 मार्च 2021 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने विकास किशनराव गवळी नि. महाराष्ट्र सरकार (रिट याचिका क्र.980/2019) या खटल्याच्या निकालानुसार अकोला, वाशिम, गोंदिया, नागपूर, धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील ओबीसींचे आरक्षण रद्द ठरविले. याबाबतची राज्य सरकारची फेरविचार याचिकासुध्दा सर्वोच्च न्यायालयाने दि.28 मे रोजी फेटाळली आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा ओबीसी समाजावर फार मोठा परिणाम होत आहे. ओबीसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवडे व राष्ट्रीय ओबीसीच्या महिला प्रदेशाध्यक्ष सौ.कल्पनाताई मानकर यांच्या आदेशानुसार व महिला प्रदेश कार्याध्यक्ष सौ.ज्योतीताई ढोकणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राष्ट्रीय ओबीसी महासंघांच्यावतीने  स्थानिक स्वराज्य संस्थेमधील धोक्यात आलेले ओबीसींचे राजकीय आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने कोर्टाच्या निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याबाबत व ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याची मागणी देशाचे पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी व राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दवजी ठाकरे यांच्याकडे जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्यामार्फत दिलेल्या निवेदनाद्वारे राष्ट्रीय ओबीसी महिला महासंघाच्या सोलापूर जिल्हाध्यक्षा राजश्री राजेंद्र लोळगे यांनी केली आहे.
या निवेदनात असे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्य शासनाने स्वतंत्र व समर्पित आयोग त्वरित गठीत करून राज्यातील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या ओबीसींच्या मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम आणि लोकसंख्येचे प्रमाण याबाबत समकालिन सखोल आणि अनुभवजन्य माहिती गोळा करावी आणि आयोगाच्या शिफारशींच्या आधारे स्थानिक स्वराज्य संस्थेनुसार आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित करून ते पुर्नस्थापित करावे. तसेच विधानसभेने एकमताने पारित केलेल्या जातनिहाय जनगणनेबाबतच्या ठरावानुसार केंद्र सरकार जनगणना करीत नसेल तर राज्य शासनाने राज्याची जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केलेली आहे.
यावेळी निवेदनावर ओबीसी महासंघ महाराष्ट्राचे महासचिव शाहीन अ.र.शेख, अनुराधा सरवदे, नफीसा शेख, शबाना तांबोळी, आर्शिया शेख, सुनिता हडलगी यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
Team : aaplapandharpur.com

Recent Posts

उसने पैसे घेतलेचे कारणावरून गंभीर जखमी केलेप्रकरणी सहा जणांना अटकपुर्व जामीन मंजूर

अ‍ॅड.संदिप कागदे यांनी केलेला युक्तीवाद ग्राहय धरून  अटकपूर्व जामीन मंजूर उसने पैसे घेतलेचे कारणावरून बेकायदेशीर जमाव करून लाथाबुक्यांनी व लाकडी काठीने गंभीर जखमी केल्या प्रकरणी १) समाधान श्रीपती कसबे २) सुदेश निवृत्ती कसबे ३) आकाश खंडू आयवळे ४) सतीश निवृत्ती कसबे ५) राहूल दयानंद साबळे ६) सचिन खंडू आयवळे सर्व रा खडकी ता. मंगळवेढा जि. सोलापूर यांना पंढरपूर येथील मे. जिल्हा व सत्र न्यायाधिश श्री. लंबे साहेब यांनी अटकपुर्व जामीन मंजूर केलेला आहे. सदरील घटनेची हकीकत अशी…

6 days ago

शरद पवार यांनी विधानसभेची उमेदवारी जाहीर करूनही चेअरमन अभिजित पाटील यांचे बंड

विठ्ठल परिवारात 'इतिहासाची' चौथ्यांदा पुनरावृत्ती ?  राजकरणाच्या साठमारीत 'विठ्ठल वाचला पाहिजे' हीच जुन्या जाणत्या सभासदांची…

2 weeks ago

आ.बबनदादा शिंदे समर्थकांच्या ”स्वाभिमानाच्या” लढाईत भाजली जाणार खा.निंबाळकरांची पोळी ?

माढा लोकसभा निवडणुकीत माढा विधानसभा मतदार संघातील आ.बबनदादा शिंदे समर्थक बजावणार निर्णायक भुमीका  माढा लोकसभा…

2 weeks ago

भूमिपुत्रांना गावातच काम देण्यासाठी कटिबद्ध राहू !

तिऱ्हे येथील प्रचार सभेत आ.राम सातपुते यांची ग्वाही माझा मतदारसंघ हा माझा परिवार आहे. परिवारातल्या…

3 weeks ago

काशीपीठाचे जगद्गुरु डॉ. मल्लिकार्जुन विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामीजींचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी घेतले आशीर्वाद

लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला विजयासाठी महास्वामीजींकडून आशिर्वाद राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण, वस्त्रोद्योग आणि संसदीय कार्यमंत्री तथा…

3 weeks ago

सोलापुरात जिल्ह्यातील वीरशैव लिंगायत समाजाची बैठक संपन्न

राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा संकल्प लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रहिताच्या मुद्द्यावर १०० टक्के मतदान करण्याचा…

4 weeks ago