राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांची भेट घेऊन खा.उदयनराजे यांनी दिले तीन पानी पत्र

आदरणीय साहेब…

Sharad Pawar

तुम्हाला माहीतच आहे कि मराठा समाज हा आरक्षणासाठी वर्षानुवर्षे खूप मोठा संघर्ष करत आहे. तरीही त्याच्या पदरात आजपर्यंत काहीच पडले नाही. यापेक्षा मला खूप दुःख होतं की मराठा समाजातल्या ४० हून अधिक मराठा बांधवानी आत्महत्या केली. मराठा समाजाची आरक्षणाची वैध मागणी लक्षात घेवून राज्य शासनाने न्या. गायकवाड आयोगाची स्थापना केली. या आयोगाने खेडोपाडी, शहरांमधून मराठा समाजाच्या संबंधित जास्तीत जास्त आणि पुरावे जमा केले. तसेच अतिशय शास्त्रशुद्ध माहिती जमा केली. ही माहिती संकलित करून त्याची अहवाल राज्य शासनाला दिला. यामध्ये गायकवाड आयोगाने कुणबी आणि मराठा समाज एकच असल्याचे या अहवालात नमूद केले. त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागास आहे हे त्यामध्ये स्पष्टपणे नमूद करून मराठा समाजाला एसईबीसी हा वेगळा प्रवर्ग तयार करून आरक्षण देण्याची शिफारस राज्य सरकारला केली. हा रिपोर्ट दोन्ही सभागृहामध्ये सादर झाल्यानंतर त्याला बहुमताने मंजुरी देण्यात आली आणि त्यानंतर त्याचे एस ई बी सी आरक्षण कायद्यात रूपांतर झाले. पुढे या कायद्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. पुढे त्या याचिकेवर अनेक सुनावण्या झाल्यानंतर अखेर मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले.

मात्र पुन्हा उच्च न्यायालयाच्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान देण्यात आले. २०१९ पासून ही केस सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. यामध्ये अनेक तारखा व सुनावणी झाल्यानंतर ही केस तात्पुरती स्थगित होत गेली. परंतू ९ सप्टेंबर २०२० चा आदेश वाचल्यानंतर मला असं लक्षात आलं की राज्य सरकार हा कायदा टिकवून ठेवण्यात असमर्थ ठरलेलं आहे. आणि ज्या काही वेगवेगळ्या नियुक्‍त्या झाल्या होत्या. हा कायदा प्रलंबित असताना जवळपास २१५० उमेदवारांच्या नियुक्तीची ९० टक्के प्रक्रिया पूर्ण झालेली असतानासुद्धा त्यांना राज्य सरकारने नियुक्तीपत्र दिले नाही. जणू काही राज्य सरकार स्टे ॲार्डरची वाटच पाहात होते. अशी मला शंका येत आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने जी ठोस पाऊले उचलायला हवी होती तशी कोणतीही कार्यवाही सरकारने केली नाही. या कायद्याला स्थगिती दिल्यानंतर राज्य सरकारने जी कार्यवाही केली तीसुद्धा सदोष होती. कारण या कायद्याला मिळालेली स्थगिती उठवायची असेल तर त्या आदेशाच्या विरोधात रिव्ह्यू पिटिशन दाखल करायला हवी होती. परंतु राज्य सरकारने सुधारीत अर्ज दाखल केला. सगळयात आश्चर्याची बाब म्हणजे जेव्हा हा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयासमोर सुनावणीस आला. तेव्हा असं अपेक्षित होतं कि सरकार या अर्जावरची सुनावणी संपवून टाकेल आणि स्थगिती उठवण्याची विनंती न्यायालयाला करेल. परंतू यातली धक्कादायक बाब अशी कि या सुनावणीत कोणतीही बाजू न मांडता राज्य सरकारने न्यायालयाला सांगितले कि आम्हाला हि सुनावणी घटनापीठा समोर करायची आहे. त्यानंतर जेव्हा घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू झाली. तेव्हा सरकारने २१५० उमेदवारांच्या भरती बाबत कोणतीही बाजू मांडली नाही. या केसच्या रेकॅार्डवरून असं लक्षात येतं कि, ही केस घटनापीठासमोर आल्यानंतर ३ सुनावण्या झाल्या. त्यामध्ये राज्य सरकारने आपली तयारी नसल्याचे कारण सांगून तयारीसाठी वेळ मागितला.

साहेब, एकीकडे राज्यशासने एसईबीसी पात्र उमेदवारानां ईडब्ल्यूएस लागू करण्याचा निर्णय घेतला. आणि दुसरीकडे एसईबीसी च्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात वेळकाढूपणा करत आहे. यावरून मराठा समाजामध्ये सरकारबद्दल प्रचंड नैराश्याची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळे इडब्ल्यूएस वर्गातील आरक्षण स्विकारण्याशिवाय मराठा समाजापुढे दुसरा कोणताही पर्याय उरत नाही. एकदा जर का मोठ्या प्रमाणावर मराठा समाजाने या प्रवर्गातून आरक्षण स्वीकारले तर याचा एसईबीसी आरक्षण्याच्या केसवर भयंकर परिणाम होण्याची भीती मला वाटते. मला अशीही माहीती कि, एमपीएससीने सर्वोच्च न्यायालयात एक अर्ज दाखल करून त्यामध्ये एसईबीसी प्रवर्गातून अर्ज केलेल्या उमेदवारांचे नाव यादीतून बाद करण्याची मागणी केली आहे. ही बाब खूपच भयंकर आहे. याबाबत सरकार कसे काय अंधारात राहिले ? कि ही बाब जाणूनबुजून केली गेली आहे का? असा मला प्रश्न पडला आहे.

माझ्या असही लक्षात आलं आहे कि, राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आणखी दोन अर्ज दाखल केले आहेत. त्यातल्या एका अर्जात सर्व राज्य सरकरानां प्रतिवादी करण्याची विनंती केली आहे. आणि दुसऱ्या अर्जात ११ न्यायाधिशांचे खंडपीठ नेमण्याची मागणी करण्याच्या तयारीत आहे. जर अशा पद्धतीने या खटल्याचे कामकाज सुरू राहिले तर इतर खटल्यांप्रमाणे ही केस प्रलंबित राहील. परिणामी मराठा समाजात मोठा असंतोष निर्माण होईल. आजही समाजात या दिरंगाईची खदखद वेगवेगळ्या रूपाने बाहेर येताना दिसत आहे. या सर्व बाबी लक्षात घेता माझी तुम्हाला कळकळीची विनंती आहे कि, या प्रकरणात तुम्ही स्वत: जातीनीशी लक्ष घालावे. तसेच मराठा आरक्षणाच्या केसमध्ये कोणत्याही प्रकराचा वेळकाढूपणा आणि हलगर्जीपणा करू नये. तशा सक्त सुचना राज्य सरकारला देवून हा प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावावा. याचबरोबर खालील मुद्दयांवर श्वेतपत्रिका काढण्याचा राज्य सरकारला आदेश द्यावा. जेणेकरून समाजात निर्माण झालेला असंतोष कमी होईल.

१ जर एसईबीसी उमेदवाराने ईडब्यूएस कोट्यातून आरक्षण स्वीकारले तर त्याचा सर्वोच्च न्यायालयातल्या केसवर काही परिणाम होणार आहे का?

२ जर मोठ्या प्रमाणावर ईडब्यूएस आरक्षण स्वीकारले तर त्याचा या केसवर काही परिणाम होईल का?

३ जर ईडब्लूएस आरक्षण रद्दबातल ठरवलं तर त्याचा मराठा उमेदवारांवर काही परिणाम होईल का?

४ महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रीमंडळ कमिटीने सर्वोच्च न्यायालयातील प्रलंबित खटल्या संबंधी जे जे निर्णय घेतले ते समाजासमोर आले पाहिजे. जेणेकरून या खटल्यात सरकारकडून वकिलानां नेमके काय निर्देश दिले गेले आहेत. याचा खुलासा होईल.

५ एमपीएससीच्या माध्यमातून निवड झालेल्या २१५० उमेदवारांसाठी सुपर न्यूमररी पोस्ट निर्माण करून त्यानां नोकरीत का सामावून घेत नाही?

साहेब….आपण वडिलधारे आहात, जाणकार आणि अनुभवी आहात म्हणून मी आज तुम्हाला ही विचारणा करीत आहे. कारण आज मराठा तरूण-तरुणी वडिलकिच्या नात्याने मला विचारणा करीत आहेत. मला या प्रश्नांची उत्तरे दिलीत, तर मी सुद्धा आताच्या मराठा तरूण-तरूणीनां देवू शकेन. वरील सर्व बाबींचा आपण नक्कीच विचार कराल आणि मराठा समाजाला न्याय मिळवून द्याल.

धन्यवाद साहेब…!!!

आपला…

खासदार छत्रपती उदयनराजे भोसले.