राष्ट्रवादी युवक कॉग्रेसचे प्रदेश सचिव श्रीकांत शिंदे यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी नगर पालिकेच्या वतीने उभारण्यात येत असलेल्या २ हजार सदनिकांचा प्रकल्प हा पूररेषेत येत असल्याची तक्रार लक्षात घेता चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
नदीकाठच्या परिसरातील पूररेषेत केल्या जाणाऱ्या बांधकामाबाबत काय भूमिका घ्यायची हे निर्धारित करण्यासाठी २०१९ मध्ये जलसंपदा विभागाच्या निवृत्त सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती.महाराष्ट्रातील अनेक शहरे विशेषतः तीर्थक्षेत्रे हि नदीकाठी वसली आहेत.या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी असलेली प्रमुख मंदिरे हि नदीकाठी म्हणजेच पूररेषेत वसली आहेत व त्यामुळे याच परिसरात या शहरांचे मुख्य गावठाण वसले आहे.
राज्य जलसंपदा विभागाने १९६७ साली राज्यातील नदीकाठच्या भागात उत्पन्न होणारा पुराचा धोका लक्षात घेता लाल,निळी अशा प्रकारची रेषा आखण्यास सुरवात केली तर १९९९ पासून पुरेषेतील बांधकामाबाबत नगर विकास विभाग अधिक सतर्क झाला.आणि याचा फटका नाशिक सह नदीकाठच्या इतर शहरांना बसू लागला.मात्र नदीला पूर काय दरवर्षीच येतो काय या विचाराने याकडे दुर्लक्ष केले गेले.
२००७ च्या भीमेच्या महापुरानंतर पूररेषेतील बांधकामांचा,नगरविकास विभागाच्या मार्गदर्शक आदेशांचा विचार नगर पालिकेच्या वतीने निर्गमित करण्यात येणारे बांधकाम परवाने देताना होणे अपेक्षित समजले जाऊ लागले.पण एकीकडे पूररेषेतच शहरात अनेक झोपडपट्याचा विस्तार होत असताना अगदी नदीपात्रापासून शंभर मीटर अंतरावर देखील झोपड्या उभारल्या जाऊ लागल्या असताना या गरीब लोकांना बेघर कसे करायचे अशी मानवतावादी भूमिका दोन्ही तिन्ही राजकीय गटाच्या नेत्याकडून घेतली जाऊ लागली.संबंधित नगरसेवकांकडून आणि पुढे नगर पालिका प्रशासनाकडून घेतली गेली.आणि जर अतिक्रमित झोपड्याना संरक्षण देता तर आमच्या रीतसर मालकीच्या जागेतील बांधकामांना पूररेषेच्या नावाखाली अडवणूक का करता असा सवाल उपस्थित होऊ लागला आणि आज पंढरपूर शहरातील नदीकाठच्या परिसरात फेरफटका मारला असता गेल्या दहा वर्षाच्या कालावधीत पूररेषेच्या आतील बांधकामाबाबत नगर विकास विभागाचे जे आदेश आहेत त्याला बाजूला सारत अनेक बांधकामे झालेली दिसून येतील.अनेक ठिकाणी या नियमाचा भंग होऊन देखील ”पूर कधीतरी येतो ” या मानसिकतेचा विचार करून नगरपालिकेस कानाडोळा करणे भाग पडल्याचे दिसून येते.तर याच पुररेषेत विविध झोपडपट्यामध्ये रमाई घरकुल योजना,प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना याचा लाभ मिळवत बांधकामे झाल्याचे दिसून येते.
पंढरपूर शहरातील बेघर अथवा स्वमालकीच्या घराचे स्वप्न पाहणाऱ्या २ हजार कुटूंबाना सदनिका उपलब्ध करून देण्यासाठी व यात पंतप्रधान आवास योजनेच्या जवळपास अडीच लाख रुपयांचा लाभ देणारा सदनिका प्रकल्प हा पूररेषेत उभारला जात असल्याने राज्याचे नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी यांनी चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर केवळ नगर पालिकेचा हा प्रकल्पच स्थगित केला जावा.नदीकाठच्या रहिवाशांची घरे छोटी छोटी आहेत.कमी क्षेत्रफळाच्या जागेत आहेत आणि पूररेषेच्या आतील बांधकाम म्हणून बांधकाम परवाना नगर पालिकेकडून मिळवताना भविष्यात नियमावर बोट ठेवून अन्याय होऊ नये हीच राज्याच्या नगरविकास विभागासह जिल्हाधिकारी सोलापूर यांना विनंती आहे.
मी स्वतः भीमा नदीकाठी पुरेषेत रहात आहे म्हणून नियमावर बोट ठेवले गेले तर भविष्यात उत्पन्न होणाऱ्या अडचणींचा विचार करता हा शब्दप्रपंच !
– राजकुमार शहापूरकर
(संपादक पंढरी वार्ता )
