सोलापूर जिल्ह्यातील ज्वारी उत्पादक प्रक्रिया शेतकऱ्यांना मिळणार केंद्र शासनाच्या योजनेचा लाभ

केंद्रपुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत पीएमएफएमई- प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन या योजनेस केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. या योजनेमध्ये केंद्राचा 60 टक्के तर राज्यांचा 40 टक्के हिस्सा राहणार आहे. योजनेअंतर्गत सोलापूर जिल्ह्यासाठी ‘एक जिल्हा एक उत्पादन’ या बाबीखाली ज्वारी या पिकाची निवड झाली असून ज्वारीच्या प्रक्रिया उद्योगासाठी शेतकऱ्यांनी तत्काळ अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांनी केले आहे.

योजना असंघटीत क्षेत्रातील अन्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी राबविली जाणार आहे. सन 2020-21 या आर्थिक वर्षात सर्व 100 टक्के खर्च केंद्र शासनाकडून केला जाणार आहे. राज्यात जवळपास 2.24 लाख असंघटित व अनोंदणीकृत अन्नप्रक्रिया उद्योग आहेत. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च, आधुनिकीकरणाचा अभाव, एकात्मिक अन्न पुरवठा साखळीचा अभाव आणि आरोग्य व सुरक्षितता मानांकनाचा अभाव या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन ही योजना आहे.

जिल्ह्यामध्ये ज्वारी पीक मोठ्या प्रमाणात शेतकरी घेत असल्याने प्रक्रिया उद्योग उभारणे फायद्याचे ठरणार आहे. ज्वारीची स्वच्छता, प्रतवारी करणे, ज्वारीवर प्रक्रिया करून रवा, केक प्रक्रिया करणे, ज्वारीचे 5 किलो, 15 किलो असे पॅकेट तयार करून शहरांमध्ये मॉलसाठी पुरवठा करणे असे प्रक्रिया उद्योग उभारू शकतात. जिल्ह्यासाठी वैयक्तिक शेतकऱ्यांसाठी 16 प्रक्रिया उद्योगाचा लक्षांक प्राप्त असून स्वयं सहायता गटासाठी 12 तर शेतकरी उत्पादक कंपनीसाठी एकचा लक्षांक प्राप्त आहे.

योजनेचा उद्देश

कार्यरत असलेले सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक संस्था, स्वयंसहाय्यता गट व सहकारी उत्पादक यांची पत मर्यादा वाढविणे. 

उत्पादनांचे ब्रॅन्डिंग व विपणन अधिक बळकट करुन त्यांना संघटीत पुरवठा साखळीशी जोडणे.

देशातील दोन लाख उद्योगांना औपचारिक रचनेमध्ये आणण्यासाठी सहाय्य करणे.

सामाईक प्रक्रिया सुविधा, प्रयोगशाळा, साठवणूक, पॅकेजिंग, विपणन तसेच उद्योग वाढीसाठीच्या सर्वंकष सेवांचा सूक्ष्म उद्योगांना अधिक लाभ मिळवून देणे.

अन्न प्रक्रिया क्षेत्रातील संशोधन व प्रशिक्षण संस्थांच्या बळकटीकरणावर भर देणे.

सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांनी व्यावसायिक व तांत्रिक सहाय्याचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा यासाठी प्रयत्न करणे.

योजनेची वैशिष्ट्ये

सन 2020-21 या पाच वर्षात एक जिल्हा- एक उत्पादन (ODOP-One District One Product) या धर्तीवर राबविली जाणार आहे. 

जिल्ह्यासाठी ज्वारी पीक निवडले आहे. 

योजनेअंतर्गत मुख्यत्वे सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना सक्षमीकरणासाठी खर्चाच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाख रूपये मर्यादेत अनुदान दिले जाणार आहे. 

शेतकरी उत्पादक संस्था / स्वयंसहाय्यता गट / सहकारी उत्पादक यांना कॉमन फॅसिलिटी सेंटर, फॉरवर्ड बॅकवर्ड लिंकेजेस, कॅपिटल इन्वेस्टमेंटच्या खर्चाच्या 35टक्के आणि ब्रॅन्डिंग आणि मार्केटिंगसाठी खर्चाच्या 50टक्के अनुदान दिले जाणार आहे. 

स्वयंसहाय्यता गटांना खेळते भांडवल, सदस्यांना कर्ज किंवा गुंतवणुकीसाठी (Seed Capital) चार लाख रूपये प्रति बचत गट लाभ दिला जाणार आहे. 

याअंतर्गत एका गटातील कमाल 10 सदस्यांना प्रत्येकी 40 हजार रूपये (Seed Capital) म्हणून देण्यात येणार आहेत.

विविध प्रशिक्षणांवर भर दिला जाणार आहे.

विविध राज्य व केंद्र योजनामधून एकत्रीकरणाचा लाभ घेण्याची लाभार्थींना मुभा आहे.

एससी., एसटी., महिला व आकांक्षी जिल्ह्यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

 वैयक्तिक सूक्ष्म उद्योगाला लाभ

सूक्ष्म उद्योगाला एकूण प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त 10 लाखांपर्यंत “क्रेडीट लिंक्ड सबसिडी” आधारावर अनुदानाचा लाभ.

लाभार्थी गुंतवणूक केवळ 10 टक्के आवश्यक असून उर्वरीत रक्कम बॅंक कर्ज म्हणून घेण्यास मुभा.

क्षेत्रीय सुधारणा, हॅन्ड होल्डींग सपोर्ट, प्रकल्प आराखडा (DPR) तयार करणे, कौशल्य प्रशिक्षण, बॅंक कर्ज, उद्योग आधार किंवा इतर परवाने काढण्यासाठी योजनेंतर्गत मदत.