शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनेकडून शासनाच्या जीआरची करण्यात आली होळी

     राज्यातील मान्यताप्राप्त खाजगी अंशतः/ पूर्णतः अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांतील चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आकृतीबंध लागू करण्याबाबतचा महाराष्ट्र शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाचा शासन निर्णय हा पूर्णतः अन्यायकारक असून शासनानेच नेमलेल्या आकृतिबंध समितीने सुचवलेल्या सूचनांच्या पूर्णपणे विरोधात हा शासन निर्णय आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्वच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी जाहीर निषेध करत आहेत. राज्य शिक्षकेतर महामंडळाच्यावतीने शासनाच्या जी-आरची होळी करत याचा निषेध करण्यात आला आहे. शाळांमध्ये शिपाई पद कंत्राटी करण्याचा निर्णय रद्द करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करू असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

       राज्यातील सर्व प्रमुख शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची बैठक पुण्यातील रावसाहेब पटवर्धन विद्यालय साने गुरुजी स्मारक येथे आयोजित करण्यात अली होती.राज्यातील शाळांतील शिपाई पद कंत्राटी करण्याचा निर्णय अन्याकारक असून शासनाने हा निर्णय त्वरित रद्द न केल्यास उद्यापासून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात येणार आहे.तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यात या निर्णयाची होळी करून आंदोलन करण्यात येणार आहे अशी माहिती राज्य शिक्षकेतर महामंडळाचे सरकार्यवाह शिवाजी खांडेकर यांनी यावेळी दिली

           शासनाने हा निर्णय घेण्यापूर्वी याबाबत मंत्रीमहोदयांनी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेबरोबर चर्चा करणे अपेक्षित होते. किमानपक्षी राज्यातील शिक्षक आमदारांना बरोबर देखील विचार विनिमय करणे व त्यानंतर निर्णय घेणे अपेक्षित होते. तसेच अशाप्रकारे शासन निर्णय घेताना तो विधिमंडळामध्ये देखील सर्व लोकप्रतिनिधींशी चर्चा करून मग निर्णय घेणे अपेक्षित होते.  परंतु कदाचित शासनाला तशी आवश्यकता वाटत नसावी. म्हणूनच अतिशय छुप्या पद्धतीने शासनाने हा निर्णय जाहीर केला. शासनाच्या या पळपुटे धोरणाचा राज्य शिक्षकेतर महामंडळ जाहीर निषेध करत आहे. महामंडळाच्या वतीने राज्यातील कोणत्याही चतुर्थ श्रेणी शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होऊ देणार नाही. अशी ग्वाही ही यावेळी शिवाजी खांडेकर यांनी दिली.

          २००५ पासून वेळोवेळी शासनाने अध्यादेश काढून आकृतिबंधाच्या नावाखाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची भरती बंद ठेवलेली आहे. आजपर्यंत अनेक वेळा आंदोलने मोर्चे शासनाबरोबर चर्चा इत्यादी लोकशाही मार्गाने शिक्षकेतर महामंडळाने या प्रश्नांबाबत सातत्याने विरोध करून कर्मचाऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आज महाराष्ट्रातील बहुतांशी शाळांमधील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांची पदे गेल्या अनेक वर्षापासून रिक्त आहेत. आज ना उद्या याबाबत सकारात्मक शासन निर्णय घेईल व आपली नियमित वेतनश्रेणी वर नियुक्ती होईल या आशावादावर गेल्या दहा ते पंधरा वर्षापासून शाळेमध्ये चतुर्थ श्रेणी सेवक पदावर काम करत असलेल्यांच्या पदरी शासन निर्णयने केवळ आणि केवळ निराशाच आलेली आहे. 

          शिपाई भत्ता देऊन कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्याचा शासनाचा हा डाव शिक्षकेतर संघटना यशस्वी होऊ देणार नाहीत. अशा कंत्राटी पद्धतीने नियुक्त केलेल्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या देखरेखीखाली आपली मुले सुरक्षित राहतील की नाही याचादेखील समाजाने विचार करणे आवश्यक आहे. एकीकडे बेरोजगारी वाढत असताना अशाप्रकारे शासन निर्णय घेणे हे निश्चित योग्य नाही.या निर्णयामुळे ५२ हजार चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांचे घर उध्वस्त होतील. त्यामुळे शासनाने  हा निर्णय त्वरित मागे घाव अशी मागणी यावली करण्यात आली

          आजच्या सभेला अनिल माने,अध्यक्ष,शिवाजी खांडेकर, राज्य सरकार्यवाह,मोरेश्वर वासेकर,कार्याध्यक्ष,सौ शोभा तांबे,महिला उपाध्यक्ष,भागवत पावळे,उपाध्यक्ष,खैरूद्दीन सय्यद,उपाध्यक्ष,राजू रणवीर,कार्यवाह मुंबई विभाग,गोवर्धन पांडुळे,कार्यवाह पुणे विभाग,शांताराम तौर,कार्यवाह औरंगाबाद विभाग,संजय पाटील,अंतर्गत हिशोब तापसनीस,सुखदेव कंद, राज्य कोषाध्यक्ष.आदी पदाधिकारी उपस्थित होते