”या” कामगारांसाठी लोकप्रतिनिधी पुढाकार घेणार ?
दुकाने,हॉटेल,खाजगी आस्थापना मधील कामगारांची १५ दिवसात नोंदणी करण्याचे महाराष्ट्र ईएसआयचे आवाहन
कामगारांना मिळू शकतात अनेक योजनांचे फायदे
राज्यातील दुकाने,हॉटेल,रेस्टोरंट,मोटार वाहतूक व्यवसायात कार्यरत कामगार ,विविध छोट्या व्यवसायात कार्यरत असेलेले कामगार यासह सर्वच दहा पेक्षा जास्त लोकांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यवसायिक आस्थापनामधील कामगारांना महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विमा योजनेतील विविध कल्याणकारी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी नोंदणी आवश्यक असून अशा आस्थापनामधील कामगारांची १५ दिवसाच्या आत व्यवसायीकांनी नोंदणी करावी असे आवाहन राज्य कर्मचारी विमा महामंडळाकडून करण्यात आले आहे.वास्तविक पाहता या नोंदणी साठी अतिशय नाममात्र शुल्क ठेवण्यात आले असून कामगाराची नोंदणी झाली याचा अर्थ तो कायम कामगार म्हणून गणला जातो अशी कुठलीही अट नसताना कामगारांची नोंदणी करण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे. त्या मुळे हे गरीब कामगार शासनाच्या अनेक योजनांपासून वंचित रहात असल्याने आता या प्रकरणी लोकप्रतिनिधींच्या हस्तक्षेपाची गरज निर्माण झाली असून यातून समन्व्ययाने मार्ग काढणे गरजेचे झाले आहे.
वास्तविक पाहता निगमाचा खर्च कामगार राज्य विमा निधीतून करण्यात येतो. मालक व कामगार यांची अंशदाने, केंद्र व राज्य सरकारे, स्थानिक प्राधिकरणे किंवा कोणतीही व्यक्ती यांच्याकडून मिळणारी अनुदाने व देणग्या मिळून हा निधी जमा होतो. वैद्यकीय मदत आणि उपचार यांच्यासाठी होणार्या खर्चापायीही राज्य सरकारांकडून या निधीसाठी अंशदान गोळा करण्यात येते.योजनेखाली समाविष्ट झालेल्या कामगारांना मुख्यत: खालील कारणांस्तव निगमाकडून लाभ मिळू शकतात : (१) आजारीपणाच्या काळातील लाभ, (२) प्रसूती-लाभ, (३) कामावर असताना तात्कालिक किंवा कायमची विकलांगता प्राप्त झाल्यास, (४) कामावर मृत्यू पावलेल्या कामगाराच्या आश्रितांस लाभ, (५) वैद्यकीय मदत व उपचार आणि (६) इतर लाभ. आजारीपणामुळे काम न करता आल्याने कामगारास वेतन मिळू शकत नाही; म्हणून कामगार विमा योजनेखाली आजारी कामगारास रोख मदत दिली जाते. उदा., १९६८-६९ साली ३३.०८ लाख कामगारांना एकूण १,०२२.९३ लक्ष रु. रोख मदत वाटण्यात आली. स्त्री-कामगारांना प्रसूति-लाभ जास्तीत जास्त तीन महिन्यांकरता दिला जातो. त्याचप्रमाणे कामावर असताना अपघात झाल्यामुळे कामगारास तात्पुरती किंवा कायमची विकलांगता उद्भवल्यास त्याला अधिकृत दराने रोख मदतही दिली जाते. कामावर असताना कामगाराचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्याच्या आश्रितांस ठराविक दराने विवक्षित काळासाठी रोख मदतही दिली जाते. योजनेत समाविष्ट होणाऱ्या कामगारांना वैद्यकीय मदत आणि उपचारही उपलब्ध असतात. ही मदत योजनेखालील दवाखान्यांत किंवा विमा योजनेखालील अधिकृत वैद्यकीय व्यवसाय करणार्यांकडे मिळू शकते. इतर लाभांमध्ये मृत कामगाराच्या अंत्यविधीसाठी खर्चासाठी तरतूद आहे; त्याचप्रमाणे ‘ना लाभ ना तोटा’ या तत्त्वावर ठरविलेल्या किंमतीने कामगारांना चष्मे पुरविण्याची सोयही करण्यात आली आहे. शिवाय राज्य सरकारांनी तसे ठरविल्यास वैद्यकीय मदत व उपचार कामगाराच्या कुटुंबातील अन्य व्यक्तींनासुद्धा मिळू शकतात.या योजनेत विविध वृतपत्रात काम करणाऱ्या पत्रकारांचाही समावेश आहे.
पंढरपूर शहर व तालुक्यात शेकडोच्या पटीत दुकाने,हॉटेल,खाजगी आस्थापना ,छोटे व्यवसाय आहेत ज्या ठिकाणी १० पेक्षा जास्त कामगार काम करतात.मात्र या कामगारांची कामगार कल्याण मंडळ व राज्य कर्मचारी विमा महामंडळाकडे नोंदणी करण्याचे प्रमाण अतिशय अल्प आहे.त्यामुळे अल्पवेतनावर समाधानात जीवन जगताना अचानक कोसळलेल्या आर्थिक आपत्तीने उध्वस्त होणाऱ्या या खाजगी कामगारांना राज्य कर्मचारी विमा योजना व कामगार कल्याण मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी आ. भारत भालके आणि आ.प्रशांत परिचारक यांनी या विविध व्यवसायिक मालकांचे प्रबोधन व पाठपुरावा करणे गरजेचे आहे.
