सहकारी व खाजगी साखर कारखान्याच्या कामगारांकडून व्यक्त होतीय अपेक्षा
१९९४ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यात भाजपा-शिवसेना महायुतीचे सरकार सत्तेत आले आणि राज्यात कॉग्रेस आणि राष्ट्रवादी कॉग्रेस समर्थक मतदारांचा पारंपरिक मतदार असलेल्या प.महाराष्ट्रात आणि उत्तर व मध्य महाराष्ट्रातील साखर कारखाना हा राजकीय कर्मभूमीचा आधार असल्याचे लक्षात घेऊन अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले जाऊ लागले.गेल्या पाच वर्षाच्या कालाधित साखर कारखाने आणि त्याचे सर्वाधिकारी असलेले लोकप्रतिनिधी यांच्या बाबत पक्ष प्रवेश अथवा राजकीय पाठींबा हे सरळ सरळ दोन पर्याय समोर ठेवले गेल्याचेही अनेक उदाहरणे आहेत.सोलापूर जिल्हा हा उजनी धरणामुळे गेल्या काही वर्षांपासून राज्यात सर्वात जास्त उसउत्पादन घेणारा जिल्हा म्हणून ओळखला जाऊ लागला त्याच बरोबर साखर कारखाना हे राजकीय वर्चस्वाचे अथवा अर्थकारणावरील वर्चस्वाचे प्रबळ साधन म्हणून ओळखला जाऊ लागला.नव्याने सहकारी साखर कारखानदारीस परवानगी मिळण्याबाबत असलेल्या अनंत अडचणी लक्षात घेता राजकारण आणी सोबत अर्थकारण याचा दुहेरी अभ्यास करून अनेक नेत्यांनी खाजगी साखर कारखाने हा पर्याय शोधला.पण या साऱ्या घडामोडीत एक गोष्ट मात्र अतिशय सकारात्मक घडत होती,स्थानिक बेरोजगारांना आपल्या भागातच रोजगार उपलब्ध होत होता.आपल्या जन्मदात्यांना वाऱ्यावर सोडून रोजगारासाठी गाव सोडवणारा तरुण चार पैसे कमी मिळाले तरी चालेल पण आपल्या भागातील खाजगी असो अथवा सहकारी कारखान्यात रोजगार मिळाला,नोकरी मिळाली याला नटू लागला.कारण हि तसेच सबळ होते दहा पंधरा वर्षे कायम कामगार म्हणून मान्यता मिळणार नाही याची माहिती असतानाही वेळेवर मिळणारा पगार,जवळच भेटलेला रोजगार यामुळे हे कामगार खुशीत होते.
मात्र राज्यातील २०१४ च्या सत्तांतरानंतर परिस्थिती बदलत गेली.आणि सोलापूर जिल्ह्याचा विचार करता आर्थिक दृष्ट्या अडचणीत आलेली जिल्हा मध्यवर्ती बँक,घोटाळ्याच्या आरोपामुळे प्रशासकाच्या हातात गेलेली राज्य सहकारी बँक यामुळे आणि त्याच बरोबर सर्वात महत्वाचे म्हणजे साखर कारखानदारांचे ”सब कुछ चलता है धोरण” साखर तारण कर्ज,पूर्व हंगामी कर्ज,शॉर्ट मार्जिन लोन,मध्यम मुदतीचे कर्ज याची सारी सूत्रे हाती असलेल्या राज्य सहकारी बँकेवर नव्याने निर्माण झालेला राजकीय दबाव याची परिणीती म्हणून साखर कारखानदारी अडचणीत आली आणि ऊसउत्पादक शेतकऱ्यांची जसे ऊसबिले,एफआरपी तटू लागली त्याच प्रमाणे अनेक सहकारी अथवा खाजगी साखर कारखान्यांच्या कामगारांचे पगार अगदी दोन-चार महिने नाही तर वर्ष-दीड वर्ष तटू लागले.खरे तर कारखान्याचे पॅनल वरील कार्यकारी संचालक व काही वरिष्ठ वगळता बहुतांश कर्मचारी हे ग्रामीण भागातील गरीब अथवा अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची मुलेच आहेत आणि महत्वाचे म्हणजे हे कामगार आणि त्यांचे कुटूंबीय हे जसे कारखानदारांचे हक्काचे मतदार आहेत त्याच बरोबर निवडणुकीच्या काळात ब्रेकवर असले तरी प्रामाणिकपणे आणि ”विश्वासू” म्हणून प्रचारकार्य करणारे देखील आहेत याचा विसर पडून देऊन चालणार नाही.
सध्यस्थितीत सोलापूर जिल्ह्यातील अनेक साखर कारखाना कामगारांनाच अगदी वर्ष-दीड वर्षाचा पगार थकलेला आहे.काही कारखानदारांनी कुठे जबाबदारी म्हणून तर कुठे आगामी गळीत हंगाम लाक्षत घेता यातील काही महिन्याचा पगार दिलेला आहे.फडणवीस सरकारच्या काळात अनेक साखर कारखान्याना थकहमी देण्याबाबत दुजाभाव केला गेला असा आरोप होत आला आहे.आणि तो माझ्या लिखाणाचा वेगळा विषय आहे पण नुकतेच येवती ता.मोहोळ येथे पंढरपूर तालुक्याच्या कृषी औधोगिक क्रांतीचे प्रणेते स्व.औदूंबरअण्णा पाटील यांच्या नावे उभारण्यात आलेल्या साखर कारखान्यात कामगार म्हणून भरती झालेल्या एका सुशिक्षित बेरोजगार युवकाचे अभिनदंन करणारे फलक नोकरी लागली झळकले होते.पंधरा-वीस वर्षांपूर्वी साखर कारखाना कामगार म्हणून नोकरी लागल्यानंतर असाच सन्मान,रुबाब साखर कामगारांचा होता पण आता ती परिस्थिती राहिली नाही.
हंगामी ऊस तोडणी कामगार वगळता सोलापूर जिल्ह्यात किमान २० हजार कायम अथवा हंगामी साखर कामगार आहेत.राज्यात प्रबळ साखर कारखाना कामगार कायदे अस्तित्वात आहेत,कामगार आयुक्त कार्यालये अस्तित्वात आहेत,भविष्य निर्वाह निधी बाबत नियम कडक आहेत बंड करण्याची धमक राजकीय प्रभाव क्षमतेमुळे आणि स्थानिक पातळीवर मिळालेला रोजगार जाईल व आज ना उद्या सारे ठीक होईल या भावनेमुळे बहुतांश साखर कारखाना कामगारांमध्ये उरली नाही.
त्यामुळेच अशा कठीण काळात देखील जेव्हा साखर कारखान्यात नोकरी लागली म्हणून याच जिल्ह्यात कुठल्या तरी गावात अभिनंदन करणारे डिजिटल फलक झळकतात तेव्हा साखर कारखाने आणि साखर साखर कारखानदार याचे मोठे पाठबळ असलेला राष्टवादी कॉग्रेस पक्ष महाविकास आघाडीत सत्तेत आहे या साखर कामगारांचे दिवस नक्कीच बदलतील असा मला विश्वास वाटतो.
– राजकुमार शहापूरकर,पंढरपूर