”विठ्ठल”कारखान्यास ६० कोटी कर्जाबरोबरच आता साडेआठ कोटी रुपयांच्या व्याजासही शासनाकडून थकहमी

”विठ्ठल”कारखान्यास ६० कोटी कर्जाबरोबरच आता साडेआठ कोटी रुपयांच्या व्याजासही शासनाकडून थकहमी

अडथळ्यांची शर्यत आता तरी संपणार ? 

विठ्ठल परिवारातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाचा केंद्रबिदू असलेल्या श्री विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास थकहमी देण्याचा निर्णय गतवर्षाअखेर राज्य शासनाने घेतला होता.राज्यातील विधासभेच्या निवडणुका आणि त्यापूर्वी राज्यात सत्तेवर असलेल्या फडणवीस सरकारची साखर कारखान्यांना थकहमी देण्याबाबतची दुट्टपी भूमिका या मुळे विठ्ठल सहकारी साखर कारखाना सुरु होऊ शकला नव्हता.ऐनवेळी  हक्काचा साखर कारखाना बंद राहिल्यामुळे विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस उत्पादक सभासदांना आपला ऊस गाळपासाठी इतर कारखान्यास पाठवावा लागला होता.त्यासाठी मोठी धावाधाव करावी लागली होती.         

       पुढे राज्यात महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर विठ्ठलला कर्जासाठी थकहमी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला खरा पण या कर्जासाठी अतिशय जाचक अटी घातल्या गेल्याची चर्चा सुरु झाली.एप्रिल २०२० मध्ये राज्य शासनाने या ”जाचक” अटीतून मुक्तता केली खरी परंतु तो पर्यंत गळीत हंगाम सुरु होण्याची आशा संपुष्टात आली होती.राज्यात गेल्या महिना भरापासूनच साखर कारखान्यांनी गळीत हंगाम सुरु करण्याची तयारी चालविली असून जिल्ह्यातील अनेक खाजगी व सहकारी साखर कारखान्यांनी मिल रोलर पूजन करण्याबरोबर कारखान्याच्या मशिनरीची दुरुस्ती,तोडणी व वाहतूक करार करण्यात आले. कारखान्यास गळीत हंगाम काळात आवश्यक असलेल्या विविध केमिकल्स व मशीनरी पार्टचा पुरवठा करणारे ठेकेदार यांची टेंडर प्रक्रिया सुरु करण्यात आली. बग्यास,पोते शिलाई,गोडावून वाहतूकदार आदींची बांधणी करण्यात येत असल्याचे दिसून येते.  

    मात्र जिल्ह्यातील साखर कारखानदारीत या साऱ्या घडामोडी सुरु असतानाच पंढरपूर तालुक्याच्या अर्थकारणात मोठी भूमिका बजावणारे विठ्ठल सहकारी,भीमा सहकारी,सहकार शिरोमणी हे तीन साखर कारखाने सुरु होणार का अशी चर्चा होताना दिसून येत होती.अशातच साखर कारखान्यांना थकहमी देणयाबाबत ठाकरे सरकारने अतिशय ‘सावध’ धोरण अवलंबले आणि त्याच वेळी राज्य सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाचीही भूमिका या याबाबत धोक्याचा इशारा देणारी असल्याने गाळप हंगाम सुरु करण्यासाठी जे पूर्व हंगामी कर्ज घ्यावे लागते त्यास शासनाकडून थकहमी मिळणे कठीण होऊन बसले हा निर्णय अजूनही प्रलंबित असल्याने भीमा आणि सहकार शिरोमणी साखर कारखान्यास थकहमी बाबत अजून तरी निर्णय झाला नाही.   

    विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास मात्र सात महिन्यापूर्वीच थकहमीचा निर्णय झाल्यामुळे यंदा विठ्ठल सहकारी नव्या जोमाने सुरु होणार,शेतकऱ्याचे मागील थकीत असलेला १७७ चा हप्ता दिला जाणार,कामगारांचे पगार सुरळीत होणार आणि कारखाना पुन्हा गतवैभव प्राप्त करणार असा विश्वास आ.भालके समर्थकांकडून व्यक्त केला जाऊ लागला होता.मात्र पुढे या कर्ज पुरवठ्यास “तांत्रिक” अडचणी येत गेल्या होत्या.आज विठ्ठल सहकारी साखर कारखान्यास थकहमी देण्याबाबतचा शासनाने तिसरा शासनदेश काढला असून या नुसार आता या ६० कोटी कर्जाच्या व्याजाच्या सुमारे साडेआठ कोटी रुपयास देखील  शासनाची हमी असणार आहे.   

 या कर्जासाठी आ. भारत भालके यांनी मोठी अडथळ्याची शर्यत पार पडल्याची चर्चा होत असून आता लवकरच विठ्ठल सहकारीचा गळीत हंगाम सुरु होऊन कारखान्याचा भोंगा वाजत राहून केवळ कामगारांना वेळेची जाणीव करून देण्याबरोबर विठ्ठल परिवारातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देत राहील अशीच अपेक्षा व्यक्त होत आहे.