कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष सुरू करताना शासनाकडून विद्यार्थी,शैक्षणिक संस्थांच्या अडचणीचाही विचार व्हावा !

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष सुरू करताना शासनाकडून विद्यार्थी,शैक्षणिक संस्थांच्या अडचणीचाही विचार व्हावा !

आ.प्रशांत परिचारक यांची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे पत्राद्वारे मागणी

कोरोना विषाणुच्या पार्श्‍वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष 2020-21 सुरू करणेबाबत ग्रामीण भागातील शिक्षण क्षेत्राला येणार्‍या अडीअडचणी संदर्भात संस्थाचालक व मुख्याध्यापक यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीनुसार शाळा सुरू करताना येणार्‍या अडचणी व त्यावरील पर्याय याची माहिती मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे यांचेसह आदी मंत्र्याकडे केल्याची माहिती आमदार प्रशांत परिचारक यांनी दिली.
जगभरामध्ये सध्या कोविड-19 या विषाणूने थैमान घातले आहे, जागतिक आरोग्य संघटनेने या रोगाला महामारी म्हणून घोषित केले आहे. याचा परिणाम मानवी जीवनाच्या प्रत्येक घटकांवर झाला असून सर्वात जास्त शिक्षण क्षेत्रावर याचा परिणाम होताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांचे नुकसान होवू नये म्हणून शासन तज्ञांशी चर्चा करून कोरोना पार्श्‍वभूमीवर शाळा कधी व कशा पध्दतीने सुरू कराव्यात याबाबत सातत्याने प्रयत्शील आहे.
पंढरपूर-मंगळवेढा तालुक्यातील शिक्षण संस्था चालक व मुख्याध्यापक यांचेशी झालेल्या सहविचार सभेमधून प्रामुख्याने शासनाने शाळा सुरू करताना पुढील बाबींचा विचार व्हावा अशी मागणी करणेत आली.
1) ऑनलाईन पध्दतीने शाळा सुरू करणे :- अडचणी- शाळांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स साधन, इंटरनेट आदींचा खर्च, ऑनलाईन शिक्षण कसे द्यावे याबाबत शिक्षकांना प्रशिक्षण, ग्रामीण भागामध्ये मोबाईल-इंटरनेट कनेक्टीव्हीटीबाबत अडचणी, पालकांची ऍड्राईड मोबाईल-टॅब खरेदीबाबत आर्थिक परिस्थिती, गृहपाठ-वैयक्तीक लक्ष यामधील त्रुटी. उपाय- विद्यार्थ्यांना टॅब पुरविणे, शैक्षणिक संस्थांना इलेक्ट्रॉनिक साहित्य पुरविणे, ऑनलाईन शैक्षणिक सॉफ्टवेअर निर्मिती करून शैक्षणिक संस्थाना देणे.
2) दोन शिफ्टमध्ये शाळा सुरू करणे :- अडचणी-शाळा सुरू करताना सोशल डिस्टंसचा वापर करणे, एका बेंचवर एकच विद्यार्थी, त्याचपध्दतीने स्कूल बस वापर दळणवळणाचा आर्थिक बोजा वाढेल, शिक्षकांना दैनंदिन 10 तास काम करावे लागेल, पहिली शिफ्ट संपल्यावर दुसरी शिफ्ट सुरू करताना सॅनटायझरचा वापर करून निर्जंतुकीकरण करावे लागेल, त्यासाठी वाढीव कामगार वर्ग लागेल. शिक्षणाची वेळ कमी झालेमुळे उत्तम प्रकारे शिक्षण देता येणार नाही. उपाय -शाळांना सिंगल बँच बनविण्याची सक्तीकरून त्यासाठी 50% अनुदान द्यावे. शिक्षकांना करावे लागणारे जादा कामांसाठी शिक्षण संघटनांशी चर्चा करावी, विद्यार्थी बस वाहतूकीसाठी सोशल डिस्टन्समुळे पडणारा आर्थिक बोजामुळे विद्यार्थ्यांना अनुदान द्यावे, सॅनिटायझर,निर्जंतणुकीकरण-त्यासाठी कामगार वर्ग याचा खर्च शासनातर्फे देणेत यावा, अभ्यासक्रम कमी करणेबाबत विचार व्हावा.
3) सलग तीन दिवस शाळा सुरू ठेवणे :- 50-50% विद्यार्थ्यांच्या शिफ्ट करून सलग तीन दिवस शाळा व उर्वरीत तीन दिवस नोटस, होमवर्क देणेत यावा. यामध्ये शिक्षकांना दोनदा शिकवावे लागणार आहे. शिक्षकांना जादा काम करावे लागणार आहे, त्यामुळे शिक्षक संघटनांशी चर्चा करणे गरजेचे आहे.
4) शाळा माहे 1 सप्टेंबर पासून सुरू करणेाबाबत :- राज्यातील बर्‍याच शाळा क्वारंटाईनसाठी (विलगीकरण कक्ष) वापरल्या गेल्या आहेत. त्या शाळा कधी पुन्हा निर्जंतुकीकरण करून ताब्यात देतील याची शाश्‍वती नाही, सद्याच्या परिस्थितीनुसार कोरोनावर मात करणेसाठी शासन यशस्वी ठरत आहे यासाठी शाळा 1 सप्टेंबरपासून सुरू करावी. जुन-जुलै-ऑगस्ट पावसाळी वातावरणामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढण्याची शक्यता आहे, 1 सप्टेंबरनंतर शाळा सुरू झाल्यावर येणार्‍या शासकीय व रविवारची सुट्टी रद्द करून शिक्षण पुर्ण करून घेता येवू शकते.
या कोरोना पार्श्‍वभूमीवर झालेल्या मुख्याध्यापक व संस्थाचालक यांच्या प्रमुख अडचणी, उपाय याबाबत झालेल्या चर्चेतील मुद्यांची माहिती मा.शरदचंद्रजी पवारसाहेब, मुख्यमंत्री ना.उध्दवजी ठाकरे, उपमुख्यमंत्री ना.अजितदादा पवारसाहेब, शालेय शिक्षणमंत्री श्रीमती वर्षाताई गायकवाड, शालेय शिक्षण व महिला बालविकासमंत्री बच्चू कडूसाहेब यांचेकडे संपर्ककरून मागणी केली असल्याची माहिती आ.प्रशांत परिचारक यांनी दिली. याबाबत शासनाने विचार करून विद्यार्थी-पालक व शैक्षणिक संस्था यांच्या अडचणी समजून निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे.