पंढरीतील ६४८ व्यवसायिकांना मिळणार १० हजार रुपये विनातारण कर्ज ?

पंढरीतील ६४८ व्यवसायिकांना मिळणार १० हजार रुपये विनातारण कर्ज ?

नगर पालिकेकडे नोंदणी बंधनकारक 

कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी केंद्र शासनाने देशभरात लॉकडाऊनचा २४ मार्च रोजी निर्णय घेतल्यानंतर देशातील अत्यावश्य्क सेवा वगळता जवळपास सर्वच व्यवसाय बंद झाले.कोट्यवधी मजूर,कामगार बेकार झाले तर हातावरले पोट असलेले रस्त्यावरच छोटा मोठा वस्तू विक्रीचा व्यवसाय करून उदरनिर्वाह करणारे लाखो कुटुंबे मोठ्या संकटात सापडली आहेत.या प्रचंड आर्थिक अडचणीत आलेल्या छोट्या विकेत्यांना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केलेल्या आर्थिक पॅकेज मध्ये अशा नोंदणीकृत छोट्या व्यवसायिकांसाठी १० हजार रुपया पर्यन्तचे कर्ज विनातारण देण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती.   

  आता या फेरीवाला कायद्यानुसार नोंदणी असलेल्या छोट्या व्यवसायिकांना  लॉकडाऊन ५ मधून थोडीफार सूट मिळालेली असतानाच आता केंद्रसरकारच्या या योजनेची अंमलबाजवणी सुरु झाली असून राष्ट्रीयकृत बँका,सहकारी बँका,नॉन बँकिंग फायनान्स यांच्या माध्यमातून पंढरपुरात नगर पालिकेकडे नोंदणीकृत असलेल्या ६४८ व्यवसायिकांना प्रत्येकी १० हजार रुपये आपला व्यवसाय पुन्हा नव्या उमेदीने सुरु करता येणार आहे. 

  पंढरपूर शहरात जवळपास सर्वच राष्ट्रीयकृत बँकांच्या शाखा असून त्याच बरोबर पंढरपूर अर्बन बँक,निशिगंधा सहकारी बँक,पंढरपूर मर्चंट्स को-ऑप बँक,रुक्मिणी सहकारी बँक आदी स्थानिक सहकारी बँकाही आहेत.या कर्जाला कुठल्याही स्वरूपाचे तारण द्यावे लागणार नाही त्यामुळेच या कर्जाला केंद्रसरकारची थकहमी असल्याची शक्यताही आर्थिक विषयाच्या  जाणकारांकडून व्यक्त केली जात आहे.  

      या बाबत पंढरी वार्ताशी बोलताना सामाजिक कार्यकर्ते संजय बंदपट्टे यांनी नाराजी व्यक्त केली असून, पंढरपूर नगर पालिकेने गतवर्षी केलेल्या सर्व्हेनुसार फेरीवाला ऍक्टनुसार शहरातील रस्त्यावर वस्तू विक्री व्यवसाय करणाऱ्या  ६४८ व्यवसायिकांची नोंदणी करण्यात आली होती.मात्र आता या यादी बाबत देखील आक्षेप घेतले जात असल्याचे दिसून येत असून ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मालकीचे अथवा भाड्याने दुकानगाळे आहेत अशा व्यवसायिकांचा देखील या ६४८ जणांच्या यादीत समावेश आहे तर वर्षानुवर्षे रस्त्यावर बसून व्यवसाय करणाऱ्या आमच्या भागातील अनेकांची यात नोंदच नसल्याने केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार १० हजार रुपये अर्थसहाय्य्य मिळण्यापासून वंचित राहणार असल्याचे सांगितले.