सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ मार्च पर्यंत परमिटरूम बंद ठेवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश !

सोलापूर जिल्ह्यातील ३१ मार्च पर्यंत परमिटरूम बंद ठेवण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश !

वाईन शॉप मात्र सुरूच राहणार  

वाईन शॉप चालकांकडून मुंबई विदेशी मद्य अधिनियम १९५३ च्या कलम ७० (ङ)(जी) ची काटेकोर अमंलबजावणी करणार ?

कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी राज्य शासनांकडून काटेकोर अमंलबजावणी केली जात आहे.सार्वजिनक ठिकाणे आणि मंगलकार्यालये,सभागृहे आदी ठिकाणी एकत्र येण्यास नागिरकांना प्रतिबंध करण्यात आला असून त्याच बरोबर विवाह सोहळ्यासाठी गर्दी करण्यासही बंदी करण्यात आली आहे.मात्र कोरोनाच्या रुग्णाची संख्या वाढत चालली असून शासनांने आणखी कठोर पावले उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे त्याचाच एक भाग म्हणून आता  सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व बार-परमिट रूम ३१ मार्च पर्यंत बंद करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी सोलापूर यांनी दिले आहेत.या आदेशाची काटेकोर अमंलबजावणी करण्याची जबाबदारी आता खऱ्या अर्थाने उत्पादन शुल्क विभागाची आहे.

जिल्हाधिकारी शंभरकर यांच्या आदेशानुसार एफएल-3 म्हणजेच खाद्यगृहामध्ये उत्पादनशुल्क भरलेले भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्य व इतर विदेशी मद्याची किरकोळ विक्री करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती  धारक व एफएल-4 म्हणजेच उत्पादन शुल्क भरलेले विदेशी मद्य व भारतीय बनावटीचे विदेशी मद्याची नोंदणीकृत क्लब मध्ये विक्री करण्याकरिताची अनुज्ञप्ती धारक यांना आपल्या आस्थापना ३१ मार्च पर्यंत बंद ठेवण्यात याव्या असे आदेश देण्यात आले आहे.  मात्र या आदेशानुसार एफएल-2 म्हणजेच किरकोळ मद्य विक्री करणारे वाईन शॉप अनुज्ञप्ती धारक यांना मात्र आपल्या आस्थापना बंद ठेवण्याबाबत या आदेशात नमूद करण्यात आले नाही. 

         वाईन शॉप मधून विक्री होणाऱ्या देशी व विदेशी बनावटीच्या दारू विक्री बाबत उत्पादन शुल्क विभागाच्या २९ जून २०१६ च्या परिपत्रकाची अमलबजावणी या वाईन शॉप चालकांकडून होणार का असाही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.वाईन शॉप मधून ठोक प्रमाणात ढाबे चालक व अवैध विक्रेते यांना मोठ्या प्रमाणात व ठोक स्वरूपात दारू विक्री केली जाते.सदर विक्री करताना मुंबई विदेशी मद्य अधिनियम १९५३ च्या कलम ७० (ङ)(जी) चे सरळ सरळ उल्लंघन केले जात असल्याचे अनेक वेळा निदार्शनास आले आहे तसेच सदर वाईन शॉप येथील सीसीटीव्ही फुटेज ची तपासणी केली असता ठोकर स्वरूपात व कुठल्याही परवान्याची पडताळणी न करता विक्री केली जात असल्याचे दिसून येईल.मात्र आता हि बेकायदेशीर विक्री  रोखण्याचे आव्हान आता उप्तादन शुल्क विभागासमोर आहे.