राज्यातील कोळी समाजाचे जात वैधता प्रमाणपत्र आणि दाखला यासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या माजी न्यायाधीश पी. व्ही. हरदास समितीचा अहवाल न्याय व विधी विभागाकडे पाठविण्यात आला होता.मात्र अहवाल पाठविल्या नंतर काही दिवसातच निवडणूक आचार संहिता लागू झाली होती.निवडणूक प्रक्रियेनंतर राज्यात या शिफारशी लागू केल्या जातील असे आश्वासनही तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी दिले होते मात्र राज्यात सत्तांतर झाले आणि हरदास समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा प्रश्न लटकला होता.
आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तरी पी.व्ही.हरदास समितीच्या शिफारशी सकारात्मक दृष्टीने तात्काळ लागू करण्याबाबत आज सोमवारी विधानपरिषदेत आ.रमेश पाटील,आ.निरंजन डावखरे आदींनी तारांकित प्रश्न उपस्थित केला.मात्र यास उत्तर देताना आदीवासी विकास मंत्री ऍड. के.सी. पाडवी यांनी हरदास समितीच्या शिफारशी लागू करण्याबाबत विधी व न्याय विभागाचा अभ्यास करून अभिप्राय मागवला असून तो आल्यानंतर पुढील कार्यवाही अपेक्षित आहे असे साचेबंद उत्तर दिले आहे.
गेल्या काही महिन्यापासून आमदार रमेश पाटील हे न्यायमूर्ती पी.व्ही.हरदास समितीच्या शिफारशी लागू कराव्यात यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत.डिसेम्बर २०१८ मध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद मोदी यांची भेट घेऊनही त्यांनी महाराष्ट्रातील विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रातील कोळी महादेव ,कोळी टोकरे,कोळी मल्हार या अनुसूचित जमातीच्या बांधवाना जात पडताळणी करताना सातत्याने अडचणीचा सामना करावा लागत असल्याने यांच्यावरील अन्याय दूर करावा अशी मागणी केली होती.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी रक्ताच्या नात्यातील दाखल्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत ठोस निर्णय घेण्याबरोबरच नायमूर्ती पी.व्ही.हरदास यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समीतीच्या शिरफारशींची सकारात्मक अमलबजावणी व्हावी यासाठी आ. रमेश पाटील हे प्रयत्नशील असताना आज विधान परिषदेत ना.पाडवी यांनी दिलेल्या गुळमुळीत उत्तराने पश्चिम महाराष्ट्रातील कोळी जमातीमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे.