दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या नोंदींमुळे कथित इंडिया-कोमेसा ट्रेड कौन्सिल नियुक्त्या वादाच्या भोवऱ्यात

डॉ. आसिफ इक्बाल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत अनेक धक्कादायक पैलूंची नोंद

दिल्ली उच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या एका महत्त्वाच्या सुनावणीदरम्यान, ‘इंडिया-कोमेसा ट्रेड कौन्सिल’ (India-COMESA Trade Council) मधील कथित पदांच्या नियुक्त्या आणि त्यासंबंधित कागदपत्रांच्या वैधतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहेत. न्यायव्यवस्था आणि तपास यंत्रणांसमोर आलेल्या या प्रकरणामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनांच्या नावाखाली चालणाऱ्या कारभारात पारदर्शकता आणि कायदेशीर उत्तरदायित्वाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राजेंद्र नगर पोलीस ठाण्यात भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४०६, ४२० आणि ३४ अंतर्गत दाखल एफआयआर क्रमांक २०/२०२४ रद्द करण्यासाठी डॉ. आसिफ इक्बाल यांनी CRL.M.C. 1815/2024 ही याचिका दाखल केली आहे. इंडिया-कोमेसा ट्रेड कौन्सिलमधील कथित पदांच्या नियुक्त्यांसाठी पैसे उकळण्यात आल्याच्या तक्रारीवरून हा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रकरणातील अनेक धक्कादायक पैलूंची नोंद घेतली.

तपास अहवालातील ठळक मुद्दे आणि संस्थांची भूमिका

जाहिरात किंवा प्रक्रियेचा अभाव: १४ मार्च २०२४ रोजीच्या आदेशात दिल्ली उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या स्टेटस रिपोर्टचा हवाला दिला. त्यानुसार, संबंधित संस्थेने या कथित नियुक्ती प्रक्रियेसाठी कोणतीही सार्वजनिक जाहिरात दिली नव्हती किंवा कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया राबविली नव्हती.

अध्यक्षपदाचे अस्तित्वच नाही: संबंधित संस्थेमध्ये ‘अध्यक्ष’ (President) नावाचे कोणतेही पद अस्तित्वात नाही आणि संस्थेला कथित अध्यक्ष डॉ. आसिफ इक्बाल किंवा एन. एस. वेंकटेश यांच्याबद्दल कोणतीही माहिती नसल्याचे अहवालात स्पष्ट करण्यात आले. कोमेसा संस्थेचे असहकार्य व स्पष्टीकरण: कोमेसा संस्थेने या कथित नियुक्त्या आणि तपासापासून पूर्णपणे स्वतःला वेगळे केले आहे. तसेच, संस्थेचे नाव आणि अधिकृत लोगोचा गैरवापर केला जात असल्याची गंभीर दखल भारतीय अधिकारी घेत आहेत.

डीजीएफटी (DGFT) आणि दूतावासांचे स्पष्टीकरण: परराष्ट्र व्यापार महासंचालनालयाने (DGFT) पाठविलेल्या अहवालानुसार, ‘इंडिया आफ्रिका ट्रेड कौन्सिल’ ही संस्था DGFT कडे नोंदणीकृत नाही. या कथित संस्थेला मूळ प्रमाणपत्रे (Certificates of Origin) किंवा नोंदणी-सह-सदस्यत्व प्रमाणपत्रे (RCMCs) जारी करण्याचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही. तसेच, नियुक्त्यांसंबंधी कागदपत्रे बनावट असल्याचे दूतावासांच्या प्रतिसादातूनही समोर आले आहे.

याचिकाकर्त्यांची बाजू

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या (MEA) १२ मार्च २०२४ रोजीच्या दुरुस्तीपत्राचा आधार घेण्यात आला. संबंधित दस्तऐवज अस्पष्ट असून तक्रारदाराची कार्यालयाकडून दिशाभूल झाल्याचा दावा करण्यात आला. अध्यक्षपद मानद स्वरूपाचे होते, चौकशीदरम्यान तक्रारदाराने आरोप पुढे नेले नाहीत आणि या प्रकरणात वस्तुस्थितीबाबत वाद आहेत, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला. मात्र, प्राथमिक टप्प्यावर वादग्रस्त तथ्यांचा निर्णय देण्यास नकार देत न्यायालयाने एफआयआर रद्द करण्याची याचिका फेटाळून लावली.हे प्रकरण आंतरराष्ट्रीय व्यापार संस्था, सरकारी प्रमाणपत्रे, राजनैतिक संदर्भ आणि सार्वजनिक नियुक्त्या यामध्ये काटेकोर पडताळणीची किती आवश्यकता आहे, हे प्रकर्षाने अधोरेखित करते.

कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे प्रतिनिधी असल्याचा दावा करणाऱ्या, नियुक्तीपत्रे किंवा व्यापारी प्रमाणपत्रे जारी करण्याचा अधिकार असल्याचे भासवणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थांची कसून प्रशासकीय आणि कायदेशीर तपासणी होणे काळाची गरज आहे. सामान्य नागरिकांची फसवणूक टाळण्यासाठी आणि राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या नावाचा किंवा लोगोचा गैरवापर रोखण्यासाठी यंत्रणांनी अधिक कडक आणि निष्पक्ष भूमिका बजावणे अत्यंत आवश्यक आहे.