एनआरएलएम चे धर्तीवर पाणी व स्वच्छता कर्मचारी यांचे साठी धोरण राबविणार- जलशक्ती चे सचिव मीना

नवी दिल्ली – एनआरएलएम चे धर्तीवर पाणी व स्वच्छता कर्मचारी यांचे साठी धोरण राबविणार असल्याची ग्वाही जलशक्ती विभागाचे मुख्य सचिव अशोक के के मिना यांनी व्यक्त केले.

येथील दीनदयाळ अंत्योदय भवन (CGO) complex येथे जलशक्ती (पाणी व स्वच्छता) विभागाचे देशाचे प्रमुख सचिव अशोक के. के. मिना यांची भेट घेऊन देशातील पाणी व स्वच्छता व पाणी गुणवत्ता विभागातील कर्मचारी यांचे विविध अडीअडचणी बाबत निवेदन देऊन चर्चा केली. या प्रसंगी अखिल भारतीय पाणी व स्वच्छता कर्मचारी फेडरेशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जाधव यांनी कॅबिनेट सचिव अशोक के के मिना यांचे उपरणे घालून संघटनेच्या वतीने स्वागत करणेत करून विविध मागण्यांचे निवेदन दिले. या प्रसंगी जेजेएम चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार सारस्वत, राष्ट्रीय सचिव शंकर बंडगर , कृती समितीचे उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत, राजस्थान चे कोसलेंदर सिंग, बीआरसी सीआरसी संघटनेचे विलास निकम, योगेश सुरडकर,
जयंत वर्मा उपस्थित होते.

पाणी व स्वच्छता क्षेत्रात काम केलेले कर्मचारी यांचे कामाची दखल घेणेत आली आहे. अनुभवी माणसे प्रकल्पात आवश्यक आहेत. ज्या राज्यात अनुभवी माणसे हटविण्यात आली आहेत त्या ठिकाणी नुकसान झाले आहे असे स्पष्ट मत जलशक्ती विभागाचे मुख्य सचिव अशोक के के मिना यांनी व्यक्त केले.
जलजीवन मिशन च्या कामाचे दर्जा कडे लक्ष द्या. गुणवत्ता पुर्वक कामे होण्याची साठी लक्ष द्या. गावाचा विकास होणे साठी ग्रामस्थांचा सहभाग घ्या. असे सांगून सचिव मिना यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण जिवन्नोन्नती अभियान च्या धर्तीवर पाणी व स्वच्छता विभागाचे धोरण बनविणेत येणार आहे. कुणावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता जाईल. पुर्ण क्षमतेने काम करा. राज्यांना सुधारित मार्गदर्शक सुचना दिले जातील. केंद्र शासन गावाचे विकासाचे धोरण ठरविते. या प्रक्रियेत काम करणारे सर्व यांचे योगदान महत्वपुर्ण आहे. महाराष्ट्र , हरियाना व राजस्थान मधील कर्मचारी यांचे प्रश्ना बाबत दखल घेणेत आली असल्याचे सचिव मिना यांनी सांगितले.
देशातील राज्य स्तरावर, जिल्हा स्तर व तालुका स्तरावर होत असलेले आऊटसोर्सिंग करणेत येऊ नये. या मुळे कामावर परिणाम होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.
नवीन प्रकल्पात सर्व जुने कर्मचारी यांचे साठी एचआर पाॅलिसी राबविणेत यावी. देशातील सर्व राज्यात सर्वांना समान काम समान वेतन ठेवणेत यावे. असे सुचविणेत आले. प्रशासकीय कामा साठी प्रकल्पाचे ५ टक्के तरतुद करणेची मागणी करणेत आली. राज्याची विविध राज्यातील कंत्राटी कर्मचारी यांचे मध्ये असंतोष आहे. याबाबत सर्व राज्यांना मार्गदर्शक सुचना देणेची मागणी करणेत आली. देशपातळी वर नवी दिल्ली येथे सर्व पाणी व स्वच्छता व पाणी गुणवत्ता क्षेत्रातील ५ हजार कर्मचारी यांचे संमेलन घेणेची मागणी राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जाधव यांनी केली. महाराष्ट्र स्वच्छ भारत मिशन व जलजीवन मिशन मध्ये अग्रस्थानी राहिला आहे. असेही सचिन जाधव यांनी सांगितले.
गेल्या वीस वर्षा पासून पाणी व स्वच्छतेचे सातत्य टिकविणेसाठी राज्य, जिल्हा , तालुका स्तरावरील कर्मचारी काम करीत असल्याचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन जाधव यांनी निदर्शनास आणून दिले.
कृती समितीचे उपाध्यक्ष ऋषीकेश शिलवंत यांनी महाराष्ट्र पथदर्शी राज्य असल्याचे सांगून गाव पातळीवर काम केल्यामुळे देशातील काम वाढले आहे. बीआरसी सीआरसी संघटनेचे विलास निकम यांनी बीआरसी सीआरसी यांना तुटपुंजे मानधन मिळत आहे. न्यायालयीन याचिका बाबत सकारात्मक भुमिका घेणेत यावी. जलजीवन मिशन टप्पा क्र २ मध्ये बीआरसी सीआरसी यांचे पदांचा समावेश करणेत यावा..आदी बाबी मांडल्या. जलजीवन मिशन चे राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत कुमार सारस्वत यांनी जलजीवन मिशन मधील वस्तुस्थिती मांडून धोरणात्मक निर्णय घेणेची विनंती केली.