ठाकरे सरकारने मंजूर केलेल्या प्रकल्पांना स्थगिती, शिंदेंचा आदेश घटनाबाह्य, हायकोर्टाचं गंभीर निरीक्षण

राज्यात सत्तापालट झाल्यानंतर आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मंजूर झालेले प्रकल्प व विकासकामे यांना स्थगिती देण्याचा एकनाथ शिंदे सरकारचा आदेश घटनाबाह्य असल्याचे गंभीर निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी नोंदवले.

‘आधीच्या सरकारने ज्या प्रकल्प व विकासकामांना छाननीअंती रीतसर मंजुरी दिली आणि नंतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात रीतसर निधीही मंजूर झाला; शिवाय राज्यपालांची मंजुरीही मिळाली, अशा कामांना नंतर सत्तेत आलेल्या मुख्यमंत्र्यांनी (एकनाथ शिंदे) निव्वळ तोंडी आदेश देऊन स्थगिती दिली. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाप्रमाणे मुख्य सचिवांनी अशी सर्व कामे स्थगित करण्याचे निर्देश सर्व विभागांच्या सचिवांना १८ व २१ जुलै २०२२ रोजी दिले. हे आदेश राज्यघटनेला व कायद्याला धरून नसल्याने प्रथम उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ आणि नंतर मुंबई उच्च न्यायालयातील खंडपीठानेही काही याचिकांत रद्दबातल केले. त्यामुळे तसाच दिलासा आमच्या याचिकांतही मिळावा म्हणून आम्ही याचिका केल्या आहेत’, असे म्हणणे अॅड. संभाजी टोपे यांनी अनेक आमदारांसाठी दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांच्या समर्थनार्थ मांडले.

तसेच त्यांनी यासंदर्भातील उच्च न्यायालयाच्या वेगवेगळ्या खंडपीठांच्या आदेशांतील निरीक्षणेही मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र उपाध्याय व न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर उद्धृत केली. ‘शिंदे सरकारने केवळ राजकीय हेतूने मंजूर झालेले प्रकल्प व विकासकामे स्थगित केली’, असा आरोप करत त्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या ८०हून अधिक याचिका न्यायालयासमोर आहेत. त्यातील काही याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांच्यासह अन्य वकिलांनीही सरकारचा निर्णय घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद मांडला. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्याला राज्य सरकारतर्फे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी हरकत घेतली.

‘मुख्य सचिवांनी एकच आदेश काढलेला नाही. एकापेक्षा अधिक आदेश काढले आहेत. शिवाय नव्या सरकारने नंतर अनेक विकासकामे व प्रकल्पांचे पुनर्विलोकनही केले आहे. जवळपास ८० ते ९० टक्के विकासकामे व प्रकल्पांची पुनर्रचनाही करण्यात आली आहे. शिवाय तसे करण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने काही प्रकल्पांबाबत सरकारच्या आदेशाला स्थगिती आदेश दिला असला, तरी तो सरसकट मानला जाऊ शकत नाही. कारण विकासकामे व प्रकल्प एकाच विभागाचे नसून, वेगवेगळ्या विभागांतर्गत आहेत. आता ८०हून अधिक याचिकांद्वारे पूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांप्रमाणेच आदेश करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करण्यात आली असली, तरी तसा आदेश सरसकट देणे योग्य होणार नाही’, असा युक्तिवाद राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. बिरेंद्र सराफ यांनी मांडला.