सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर: रेशन दुकानांत नागरी सेवा, बँकिंग सुविधांसह ‘या’ सर्व गोष्टीही होणार उपलब्ध

राज्यातील सुमारे ५० हजार शिधावाटप अर्थात रेशन दुकानांमध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांची सेवा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेची सेवा, टपाल सेवा, केंद्र सरकारचे संचार मंत्रालय व खासगी बँका यांच्या सेवा आदी नागरी सेवा देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी मुंबईत दिली. रेशन दुकानातील या सेवांचा लाभ शहरासह ग्रामीण भागातील जनतेला होणार आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील सर्वांत सुलभ, परवडणारी आणि विश्वासार्ह बँक बनण्याच्या दृष्टिकोनातून इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेची सुरुवात केली. रक्कम हस्तांतर, थेट लाभ हस्तांतर (डीबीटी), बिलभरणा, आरटीजीएस आदी सुविधा या बँकेतर्फे देण्यात येतात. या सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत. सर्व बँकांमार्फत जाणाऱ्या सेवा शिधावाटप दुकांनामार्फत दिल्या जाणार आहेत. या माध्यमातून शिधावाटप दुकानदारांचे उत्पन्न सुधारण्यास मदत होईल. या उपक्रमाच्या यशस्वी अंमलबजाणीसाठी शिधावाटप दुकानदारांमध्ये जागृती निर्माण करून येथे शक्य असेल तेथे बँकेच्या सेवा सुरू करण्यात येणार आहेत.

विशेष म्हणजे आधार कार्डमध्ये दुरुस्ती करण्याची सुविधाही शिधावाटप दुकानांमध्ये दिली जाणार आहे; तसेच विविध बँकांची उत्पादने व सेवा या ठिकाणी उपलब्ध होतील. राज्यातील सर्व शिधावाटप दुकानांमध्ये ऐच्छिकरीत्या बँकेचे व्यावसायिक प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार आहेत, असे चव्हाण यांनी सांगितले. शहरांमध्ये असणाऱ्या शिधावाटप दुकानदारांना या दुकानांचे भाडे परवडत नाही. दुकानदारांना मिळणारे कमिशनदेखील अल्प आहे. त्यामुळे सर्व आर्थिक मेळ जमवणे कठीण होत आहे. म्हणून त्यांचे उत्पन्न वाढवण्याची उपाययोजना करणे गरजेचे होते. त्यासाठी एक नवी व्यवस्था केली आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले आहे.

पंतप्रधान मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘पीएम वाणी’ या उपक्रमाच्या माध्यमातून शिधावाटप दुकानांमध्ये ‘पीएम वाणी’चे युनिट बसविण्यात येईल. या माध्यमातून रास्त दरात त्या दुकानांच्या परिसरातील जनतेला वाय-फाय सुविधेचा फायदा मिळणार आहे. बँकिंगच्या या सुविधा प्रत्यक्ष दुकानांमध्ये सुरू करण्यापूर्वी या सुविधेच्या वापराबाबत रेशनिंग दुकानदारांना संबंधित बँकेच्या माध्यमातून प्रशिक्षण देण्यात येईल. त्याचप्रमाणे संबंधित बँकमार्फत या उपक्रमाची अंमलबजावणी, सुविधा व समन्वयासाठी राज्य स्तरावर; तसेच जिल्हा स्तरावर नोडल अधिकारी नियुक्त करण्यात येणार आहे.