ठाकरे-शिंदे सत्तासंघर्ष सुप्रीम कोर्टात निर्णायक टप्प्यात, बुधवारी अंतिम सुनावणीचे संकेत

आज झालेल्या युक्तीवादामध्ये शिंदे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला. त्यामध्ये प्रामुख्याने विधिमंडळ पक्ष आणि पक्ष वेगळे कसे करता येतील असा युक्तीवाद करण्यात आला. तसेच विधिमंडळात पक्षाची बाजू ही विधिमंडळ पक्ष नेते आणि पक्षाचे विधिमंडळातील प्रतिनिधीच मांडत असतात. त्यामुळे पक्षनेतृत्वाबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले तर त्यांच्या विरोधात कारवाई करणे म्हणजे त्यांच्या अधिकारांवर गदा आणल्यासारखे होईल असा युक्तीवाद यावेळी करण्यात आला.

कोणत्याही लोकशाहीमध्ये बहुमत सर्वतोपरी असल्याचा युक्तीवाद नीरज जेठमलानी यांनी केला. तसेच नियमानुसार जर एखाद्याला बहूमत नसेल तर बहूमत चाचणी घेण्याचा पर्याय राज्यपालांच्यापुढे असतो. अशावेळी आपल्याकडे बहूमत असल्याचा दावा करणाऱ्याला संधी देणे हे राज्यपालांचे कर्तव्य ठरते. त्याचेच त्यांनी पालन केल्याचा दावा शिंदे गटाकडून जोरदारपणे करण्यात आला. अपात्रतेची टांगती तलवार आहे, याचा अर्थ संबंधित सदस्य त्यांच्या सदस्यात्वाच्या अधिकारांचे निर्वहन करु शकणार नाहीत, असा कुठेच कायदा किंवा नियम नाही हे कोर्टाच्या निदर्शनास वकिलांनी आणून दिले. तसेच अपात्रतेसाठी पात्र अशी कोणतीही व्याख्या घटनेत किंवा कायद्यात अस्तित्वातच नाही, त्यामुळे सिब्बल यांच्या युक्तीवादाला काहीच अर्थ नाही असा जोरदार दावा शिंदे गटाच्या वतीने आज करण्यात आला.

विधानसभेत 16 आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा अजूनही कायम आहे. यासंदर्भात युक्तीवाद करताना त्याबाबतचा निर्णय विद्यमान अध्यक्षांना घेण्याचा अधिकार द्यावा अशी जोरदार मागणी शिंदे गटाच्या वतीने आज सुप्रीम कोर्टात करण्यात आली. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे अशा अपात्रतेच्या निर्णयासंदर्भात काहीतरी कालमर्यादा घटनापीठाने ठरवून द्यावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. यासाठी मणिपूरमधील एका खटल्याचा दाखला हरिश साळवी यांनी दिला.

यावेळी शिंदे गटाच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अनेक घटनात्मक पदांच्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्ट बोट ठेवू शकते काय असा सवाल उपस्थित करुन आता निवडणूक आयोग, राज्यपाल तसेच विद्यमान विधानसभा सभापती यांनी घेतलेले निर्णय बाजूला ठेवले तर ते योग्य ठरणार नाही अशा आशयाचा जोरदार युक्तीवाद शिंदे गटाने शेवटी केला. त्यामुळे उद्या यावर सिब्बल आणि सिंघवी काय उत्तर देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.